मुंबई : गेल्या वर्षी महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकीदरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना खुली तलवार भेट देण्याच्या मुद्दय़ाची उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली आहे. अहमदनगर येथील सामाजिक कार्यकर्ते संजय काळे आणि संदीप कुलकर्णी यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर न्यायालयाने केंद्र सरकार, अहमदनगर जिल्हाधिकारी आणि स्थानिक पोलिसांना आपले उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सरकारी वकिलांनी केलेल्या विनंतीनुसार न्यायालयाने सरकारला उत्तर सादर करण्यासाठी ८ जुलैपर्यंतचा वाढीव अवधी दिला.
गेल्या वर्षी विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तसेच अन्य नेत्यांना खुली तलवार भेट दिली गेली होती, याकडे याचिकेद्वारे लक्ष वेधण्यात आले आहे. न्यायालयाने मागील सुनावणीदरम्यान प्रतिवादींना आपले उत्तर सादर करण्यासाठी काही वेळ दिला होता. तथापि, सरकारी वकिलांनी उत्तर देण्यासाठी वाढीव अवधी मागितला. सरकारच्या या वेळकाढू धोरणावर न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. तुम्हाला आधीच सहा आठवड्यांपेक्षा अधिक वेळ दिला आहे. आता ही शेवटची संधी देत असल्याचे बजावत न्यायमूर्ती एस. व्ही. गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती व्ही. के.जाधव यांच्या खंडपीठाने सरकारी वकिलांची विनंती मान्य केली आणि पुढील सुनावणी ८ जुलैपर्यंत तहकूब ठेवली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना खुली तलवार भेट देण्यादरम्यान पोलिसांनी निष्काळजीपणा दाखवला, असा आरोप करत याचिकाकर्त्यांनी अहमदनगरच्या राहुरी आणि कोपरगाव येथील पोलीस निरीक्षकांची चौकशी करण्याची विनंती केली आहे. त्याचबरोबर युवा सेनाप्रमुख आदित्य ठाकरे आणि भाजपाच्या नेत्या स्नेहलता कोल्हे यांनाही खुली तलवार भेट म्हणून देण्यात आली होती, याकडेही याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले आहे
गेल्या वर्षी विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तसेच अन्य नेत्यांना खुली तलवार भेट दिली गेली होती, याकडे याचिकेद्वारे लक्ष वेधण्यात आले आहे. न्यायालयाने मागील सुनावणीदरम्यान प्रतिवादींना आपले उत्तर सादर करण्यासाठी काही वेळ दिला होता. तथापि, सरकारी वकिलांनी उत्तर देण्यासाठी वाढीव अवधी मागितला. सरकारच्या या वेळकाढू धोरणावर न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. तुम्हाला आधीच सहा आठवड्यांपेक्षा अधिक वेळ दिला आहे. आता ही शेवटची संधी देत असल्याचे बजावत न्यायमूर्ती एस. व्ही. गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती व्ही. के.जाधव यांच्या खंडपीठाने सरकारी वकिलांची विनंती मान्य केली आणि पुढील सुनावणी ८ जुलैपर्यंत तहकूब ठेवली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना खुली तलवार भेट देण्यादरम्यान पोलिसांनी निष्काळजीपणा दाखवला, असा आरोप करत याचिकाकर्त्यांनी अहमदनगरच्या राहुरी आणि कोपरगाव येथील पोलीस निरीक्षकांची चौकशी करण्याची विनंती केली आहे. त्याचबरोबर युवा सेनाप्रमुख आदित्य ठाकरे आणि भाजपाच्या नेत्या स्नेहलता कोल्हे यांनाही खुली तलवार भेट म्हणून देण्यात आली होती, याकडेही याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले आहे
