मुंबई : म्हाडाच्या पूर्व व पश्चिम उपनगरातील अतिक्रमित भूखंडावर म्हाडाच्या माध्यमातून एसआरए योजना राबवण्यावर आक्षेप घेत यापुढे एसआरएच्या माध्यमातूनच पुनर्विकास करण्यावर काही दिवसांपूर्वी शिक्कामोर्तब झाले आणि हा निर्णय विकासकांच्या पथ्यावर पडल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
म्हाडाच्या पूर्व व पश्चिम उपगनरांमध्ये ७८ भूखंड असे आहेत, ज्यावर अनेक वर्षे झोपड्यांनी अतिक्रमित केले आहे. त्यात गोरेगाव, जोगेश्वरी सारख्या विभागाचा समावेश आहे. या ठिकाणी एसआरएच्या धर्तीवर झोपड्यांचा पुनर्विकास करण्याच्या सूचना म्हाडाला माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिले होते. त्यापैकी २१ भूखंडांवर प्रायोगिक तत्त्वावर झोपु योजना राबवण्याच्या हालचाली सुरू होत्या. या पुनर्विकासातून मिळणार्या सदनिका म्हाडाच्या सर्वसामान्यांसाठी काढण्यात येणार्या सोडतीत समाविष्ट करण्यात येणार होत्या. मात्र आता ही योजनाच राज्य सरकारने म्हाडाकडून काढून घेतल्याने आता या सदनिका मिळण्याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
याउलट झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणाने ही योजना राबवल्यास विकासकांचा फायदा होणार असून सोडतीत म्हाडाला घरे मिळतील, ही आशा फलद्रुप होणार आहे. राज्य सरकारच्या माध्यमातून यापूर्वीच म्हाडा घरांच्या पुनर्विकासातून मिळणार्या तयार घरांच्या पर्यायाला विरोध करून प्रीमियम स्वीकारण्याच्या निर्णयाचे स्वागत करण्यात आले. हा निर्णयही विकासकांचा घशघशीत फायदा मिळवून देणारा ठरला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारकडून घेण्यात येणारे निर्णय हे नेमके कुणाच्या फायद्यासाठी याबाबत अजूनही स्पष्टता नाही.
म्हाडाच्या पूर्व व पश्चिम उपगनरांमध्ये ७८ भूखंड असे आहेत, ज्यावर अनेक वर्षे झोपड्यांनी अतिक्रमित केले आहे. त्यात गोरेगाव, जोगेश्वरी सारख्या विभागाचा समावेश आहे. या ठिकाणी एसआरएच्या धर्तीवर झोपड्यांचा पुनर्विकास करण्याच्या सूचना म्हाडाला माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिले होते. त्यापैकी २१ भूखंडांवर प्रायोगिक तत्त्वावर झोपु योजना राबवण्याच्या हालचाली सुरू होत्या. या पुनर्विकासातून मिळणार्या सदनिका म्हाडाच्या सर्वसामान्यांसाठी काढण्यात येणार्या सोडतीत समाविष्ट करण्यात येणार होत्या. मात्र आता ही योजनाच राज्य सरकारने म्हाडाकडून काढून घेतल्याने आता या सदनिका मिळण्याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
याउलट झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणाने ही योजना राबवल्यास विकासकांचा फायदा होणार असून सोडतीत म्हाडाला घरे मिळतील, ही आशा फलद्रुप होणार आहे. राज्य सरकारच्या माध्यमातून यापूर्वीच म्हाडा घरांच्या पुनर्विकासातून मिळणार्या तयार घरांच्या पर्यायाला विरोध करून प्रीमियम स्वीकारण्याच्या निर्णयाचे स्वागत करण्यात आले. हा निर्णयही विकासकांचा घशघशीत फायदा मिळवून देणारा ठरला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारकडून घेण्यात येणारे निर्णय हे नेमके कुणाच्या फायद्यासाठी याबाबत अजूनही स्पष्टता नाही.
