मुंबई / प्रतिनिधी - विविध प्रकरणांत पीडितांना न्याय देण्यासाठी राज्य मानवी हक्क आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे. परंतू या राज्य मानवी हक्क आयोगाकडे आपली प्रकरणे दाखल करण्यात आलेल्या १८ हजार ३0२ प्रकरणांपैकी फेब्रुवारी २0१५ पर्यंत तब्बल १७ हजार ७५ प्रकरणे (९३ टक्के) न्यायदानाशिवाय प्रलंबित असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. यामुळे राज्य मानवी हक्क आयोगाच्या धिम्या कारभारामुळे न्यायासाठी आलेल्या हजारो लोकांची न्यायासाठी फरफट सुरू असल्याचे उघड झाले आहे.
सन २0१५-१६ मध्ये राज्य मानवी हक्क आयोगाकडे न्यायासाठी एकूण १८३0२ प्रकरणे दाखल झाली. त्यापैकी वर्षभरात केवळ ८७६ प्रकरणे निकालात काढण्यात आली. त्यामुळे वर्षअखेरीस १७0७५ प्रकरणे प्रलंबित राहिली. हे एकूण दाखल प्रकरणांत प्रलंबित प्रकरणांचे प्रमाण ९३.२९ टक्के इतके आहे. सन २0१२-१३मध्ये मानवी हक्क आयोगाने एकही प्रकरण निकालात काढले नाही. त्यामुळे वर्ष २0११-१२ मध्ये ४ हजार ९४७ प्रलंबित प्रकरणे होती. त्यात २0१२-१३मध्ये ५ हजार ६८0ने वाढ होऊन प्रलंबित प्रकरणांची संख्या १0 हजार ७२0 वर पोहोचली. वर्ष २0१३-१४ ते २0१५-१६ या वर्षांच्या कालावधीत सरासरी १0 टक्के प्रकरणांनाच मानवी हक्क आयोग न्याय देऊ शकले. वर्ष २0१0-११ ते २0१५-१६ या ५ वर्षांच्या कालावधीत १0 हजार २४४ प्रकरणे सुनावणी न होताच बरखास्त करण्यात आली, तर केवळ २ हजार ५५८ प्रकरणांवर आयोगात सुनावणी झाली आहे.
