मुंबई : उच्च न्यायालय तसेच राज्यातील कनिष्ठ न्यायालयांच्या सफाई कामासाठी कायमस्वरूपी नोकरभरती न करता हे काम कंत्राटी तत्त्वावर आऊटसोर्सिंग पद्धतीने करण्याच्या सरकारच्या धोरणावर उच्च न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. ही कामे आऊटसोर्सिंगमार्फत का करायची, असा सवाल उपस्थित करून याबाबत राज्य सरकारने लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा, असे निर्देश न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती भडंग यांच्या खंडपीठाने दिले आहे.
कनिष्ठ न्यायालयांच्या नव्या इमारतींचे बांधकाम, त्यांच्या सोयीसुविधा, सुरक्षा व्यवस्थेसंदर्भात याचिका दाखल झाली आहे. त्या याचिकेवर गुरुवारी सुनावणी झाली. बहुतांश न्यायालयांत पुरेसे सफाई कर्मचारी नसल्याने स्वच्छता होत नाही. त्यामुळे कर्मचार्यांची संख्याही सरकारने वाढवावी, असेही खंडपीठाने आदेशात स्पष्ट केले आहे. न्यायालयांच्या नव्या इमारतींच्या बांधकामांवर लक्ष ठेवण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमावी, न्यायालयांच्या बांधकामासाठी वेळेत निधी न मिळाल्याने काम लांबते. त्यामुळे खर्च वाढतो. या बाबी टाळण्यासाठी सरकारी समितीने उपाय सुचवावेत, फायली मंजूर होण्याचा उशीर टाळावा, असेही न्यायालयाने नमूद केले आहे.
कनिष्ठ न्यायालयांच्या नव्या इमारतींचे बांधकाम, त्यांच्या सोयीसुविधा, सुरक्षा व्यवस्थेसंदर्भात याचिका दाखल झाली आहे. त्या याचिकेवर गुरुवारी सुनावणी झाली. बहुतांश न्यायालयांत पुरेसे सफाई कर्मचारी नसल्याने स्वच्छता होत नाही. त्यामुळे कर्मचार्यांची संख्याही सरकारने वाढवावी, असेही खंडपीठाने आदेशात स्पष्ट केले आहे. न्यायालयांच्या नव्या इमारतींच्या बांधकामांवर लक्ष ठेवण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमावी, न्यायालयांच्या बांधकामासाठी वेळेत निधी न मिळाल्याने काम लांबते. त्यामुळे खर्च वाढतो. या बाबी टाळण्यासाठी सरकारी समितीने उपाय सुचवावेत, फायली मंजूर होण्याचा उशीर टाळावा, असेही न्यायालयाने नमूद केले आहे.
