अहवालाच्या निमित्ताने

काळबादेवी येथे गोकुळदास इमारतीला आग लागली होती. या आगी मध्ये रहिवाशी जखमी किंवा मृत्युमुखी पडले नसले तरी मुंबई महानगर पालिकेच्या अखत्यारीत येणाऱ्या अग्निशमन दलातील चार अधिकारी मृत्यू मुखी पडले होते. एकाच वेळी अग्निशमन दलातील चार वरिष्ठ अधिकारी आगी मध्ये होरपळून आणि इमारतीच्या ढिगाऱ्याखाली अडकून मृत्यू मुखी पडल्याने अग्निशमन दल आणि पालिका प्रशासनातील अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले होते. पालिकेच्या आयुक्तांनी काळबादेवी आगी प्रकरणी अतिरिक्त आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली आगीची आणि नव्या सुधारणाबाबत एक समिती स्थापन केली होती. अतिरिक्त आयुक्तांच्या समितीचा अहवाल ठरल्या प्रमाणे आयुक्तांना सादर करण्यात आला. पालिकेचे अहवाल वेळेवर कधीच येत नाहीत परंतू पालिका आयुक्तांच्या आदेशाने हा अहवाल वेळेवर सादर झाला असेच म्हणावे लागेल. 

अतिरिक्त आयुक्तांच्या या अहवालात अग्निशमन दल आणि कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनाच दोषी ठरवण्यात आले आहे. पालिकेच्या लागलेल्या आगी मध्ये कामगार संघटनांच्या वाढत्या हस्तक्षेपामुळे अग्निशमन दलातील जवान बेशिस्त झाले असल्याचा ठपका पालिकेच्या चौकशी समितीने ठेवल्यामुळे अग्निशमन दलातील जवानांमध्ये नाराजी पसरली आहे. कामगार संघटना आणि पालिका, अग्निशमन दल प्रशासनामध्ये वादाची ठिणगी पडली आहे. पालिकेच्या चौकशी अहवालात अग्निशमन दलावर ठपका ठेवण्यात आला. त्याची गंभीर दखल कामगार संघटनांनी घेतली आहे. कमी मनुष्यबळ, मुंबईची वाढती लोकसंख्या, वाहतूक खोळंबा, वरिष्ठांचा जाच, पालिकेची कुचकामी यंत्रणा यावर मात करून अग्निशमन दलातील जवान आग विझवताना स्वत:च्या जीवाची पर्वा करत नाहीत. आगीचे चटके सोसणार्‍या जवानांना एसीत बसून बेशिस्त ठरवणार्‍या समितीवर कामगार संघटनांनी निषेध केला आहे. इमारतींना परवाने देण्याच्या आडून मिळणारा मलिदा चाखण्यासाठी अधिकार्‍यांमध्ये कुरघोड्या होतात. त्याचा आधी प्रशासनाने बंदोबस्त करावा अशी मागणी केली जात आहे. 

अग्निशमन दलात अनेक त्रुटी आहेत. त्या त्रुटी आजवर आवाज उठवूनही अधिकार्‍यांनी दूर केल्या नाहीत. म्हणून कामगार संघटनांना प्रश्‍न मांडणे भाग पडते. दलामध्ये ज्या काही त्रुटी आहेत त्याची अंतिम जबाबदारी प्रशासनाचीच आहे. त्यामुळे हा ठपका अग्निशमन दलावर नसून प्रशासनावरच आहे. कामगार संघटनांवर कशाच्या आधारे आरोप केला त्याचे समितीने उत्तर द्यावे. ड्युटी संपली म्हणून घटनास्थळावरून जवान पळून जात नाहीत. जीव धोक्यात घालणार्‍या जवानांना बेशिस्त ठरवण्याचा आम्ही निषेध करतो. दलामध्ये ६२६ पदे रिक्त आहेत ती आधी भरावीत अशी मागणी करण्यात येत आहे. अतिरिक्त आयुक्तांच्या अहवालात चार अधिका-यांचा घात कशामुळे झाला त्याचा उल्लेखही केलेला नाही त्याची माहिती देण्यात यावी तसेच अग्निशमन दलातील जवानांच्या मागण्यांकडे जातीनिशी लक्ष देऊन सोडवाव्यात. जवान व अधिकारी यांना जीवन विमा काढावा, वेतनामध्ये समाविष्ट करण्यात आलेला रिस्क पे भत्ता देण्यामध्ये समानता असावी आगीशी लढणाऱ्या जवानांना कमी भत्ता व बाहेर राहून आदेश देणाऱ्या अधिकारी वर्गाला ज्यादा भत्ता ही विषमता दूर करण्याची मागणी केली जात आहे. 

अग्निशमन दलामध्ये बेशिस्त आणि कामगार संघटनांना दोषी ठरवणाऱ्या समितीने पालिकेकडून आणि अग्निशमन दलाकडून दलातील कर्मचाऱ्यांना कोणत्या सोयी सुविधा दिल्या जातात. कसले कपडे, गमबूट, आणि लागणारे साहित्य दिले जातात याचाही विचार करावा. कर्मचाऱ्यांना लागणाऱ्या सोयी सुविधा मिळवून देण्यासाठीच कामगार संघटना निर्माण होतात. पालिकेने आणि अग्निशमन दलाने चांगल्या सोयी सुविधा, साहित्य कर्मचाऱ्यांना दिल्यास कामगार संघटनाकडे कर्मचारी का जातील याचा विचार करायाल हवा. नुसते कर्मचारी आणि संघटना दोषी ठरवून पालिका आपले अंग काढून घेवू शकत नाही. खरे पहिले तर कर्मचाऱ्यांना सोयी सुविधा न पुरवणारे पालिका आणि अग्निशमन दलातील अधिकारीच दोषी आहेत असेच म्हणावे लागेल. पालिका आयुक्तांनी अश्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यावर कारवाई करण्याची गरज आहे.  

काळबादेवी आगीच्या अहवालामध्ये समितीने आपत्कालीन विभाग, जनसंपर्क विभाग यांच्यावरही ताशेरे ओढत हे दोन्ही विभाग अपयशी ठरल्याचे महटले आहे. हे विभाग अपयशी का ठरले याचा अभ्यास समितीने नित केलेला दिसत नाही. या विभागाच्या मुख्य पदावर बसलेल्या अधिकाऱ्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेवर कित्तेक वेळा प्रश्न उपस्थित झाले आहे. परंतू पालिकेने अश्या अधिकाऱ्यांना सातत्याने पाठीशी घालण्याचे काम केल्याने आज हे दोन्ही विभाग अपयशी ठरल्याचा ठपका पालिका प्रशासनाला ठेवावा लागत आहे. हे पालिकेला शोभणारे नाही याची पालिकेने जान ठेवायला हवी. वेळीच या पदावर चांगले शैक्षणिक पात्रता असलेले अधिकारी बसवले असते तर आज पालिकेला स्वताच्याच विभागावर व अधिकाऱ्यावर ठपका ठेवायची गरज भासली नसती. अग्निशमन दलातही अधिकारयांमध्ये वरिष्ठ पदावरून भांडणे सुरु आहेत. दलाच्या वरिष्ठ अश्या पदावर योग्य उमेदवाराची निवड करण्यात अद्याप पालिका अपयशी ठरली असल्याने कित्तेक वर्षे हे पद आयुक्तांच्या आणि सत्ताधार्यांच्या जवळच्या अधिकाऱ्याकडे प्रभारी म्हणून देण्यात आले आहे. या सर्व कारणाने इतर अधिकाऱ्यावर अन्याय होतो आणि यामधून बंड कण्यास सुरुवात होते याचा विचार पालिका आयुक्तांनी करायला हवा. 

जाता जाता पालिका आयुक्तांच्या आदेशाने काळबादेवी आगीचा अहवाल वेळेत सदर करण्यात आला. तसाच एक अहवाल डॉकयारर्ड इमारतीचाही आहे. पालिकेच्या बाजार खात्यातील डॉकयार्ड येथील बाबू गेनू मंडई कामगार वसाहत इमारत 27 सप्टेंबर 2013 रोजी पत्त्यासारखी कोसळली होती. या दुर्घटनेत 19 कुटुंबांतील 62 कर्मचारी व त्यांचे कुटुंबीय मृत पावले होते. पालिकेच्या रेकॉर्डवर 61 मृतांची नोंद झाली. या दुर्घटनेची चौकशी करण्यासाठी दोन समित्यांची नियुक्ती केली होती. या समित्यांना एका महिन्यात चौकशी अहवाल करण्याचे आदेशही देण्यात आले होते. मात्र या दुर्घटनेला आता दोन वर्षे व्हायला आली आहेत तरीही याबाबतचा अहवाल अजून गुलदस्त्यातच आहे. शिवाय तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी एक कोटी रुपयांचा निधी मदत म्हणून देण्याची घोषणा केली होती. हि मदतही अध्याप मिळालेली नाही. 

गेले दोन वर्षे या दुर्घटनेचा अहवाल लपवण्याचे काम सुरु आहे. पालिकेने नेमलेल्या समितीने या दुर्घटनेची खरोखरच चौकशी केली कि नाही याबाबतही संशय घेतला जात आहे. पालिकेतील वरिष्ठ अश्या तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्तांपर्यंत बहुतेक सर्वच अधिकारी दोषी असल्याने हा अहवाल अद्याप जाहिरी करण्यात आला नसावा. तरी अग्निशमन दलातील ४ वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मृत्यूची दखल घेवून नेमलेल्या समितीकडून त्वरित अहवाल मागवणाऱ्या पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी डॉकयार्ड बाबतच्या अहवालाचे काय झाले ? पालिकेतील कुठल्या विभागात हा अहवाल लपला आहे कि लपवला गेला आहे ? याची चौकशी करण्याची गरज आहे. या दुर्घटनेत अग्निशमन दलाप्रमाणे ४ वरिष्ठ अधिकारी मृत्यूमुखी पडले नसले तरी पालिकेच्याच सेवेत असलेले चतुर्थश्रेणी कर्मचारी आणि त्यांचे कुटुंबीय असे ६१ जण मृत्यूमुखी पडले आहेत. मुंबई महानगर पालिकेचे आयुक्त अजोय मेहता यांनी काळबादेवी आगी प्रमाणेच डॉकयार्ड दुर्घटनेचा अहवालही त्वरित जाहीर करावा. नुसता अहवाल जाहीर करू नये तर ६१ लोकांचे जीव घेणाऱ्या दोषी अधिकाऱ्यांना जनते समोर आणून त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करावी व मृत कुटुंबीयांच्या वारसांना न्याय मिळवून द्यावा. 

अजेयकुमार जाधव 

मो. ९९६९१९१३६३