मुंबई : कामगारांच्या महत्त्वपूर्ण प्रश्नांवर निर्णय घेण्यास केंद्र व राज्य सरकारने वेळकाढूपणाचे धोरण अवलंबले आहे. या विरोधात कामगारांच्या मनात असंतोष निर्माण झाला आहे. याविरोधात केंद्रीय कामगार संघटनांच्या संयुक्त कृती समितीने वांद्रे-कुर्ला संकुल येथील कामगार भवनावर तीव्र निदर्शने केली. इंटक, भामसंघ, एचएमएस सीटू, आयटक, एआयसीसीटीयू या केंद्रीय कामगार संघटनांच्या नेतृत्वाखाली विविध उद्योग, कारखाने आणि आस्थापनातील कामगार आंदोलनात सहभागी झाले होते.
संघटना स्थापन करण्याचे अधिकार, सामुदायिक सौदा, बालकामगार प्रथा निर्मूलन आणि घरेलू कामगार दर्जा देण्याबाबतचे आयएलओने केलेले ठराव भारत सरकारने अद्याप मान्य केले नाहीत. उलट सरकारने कामगार हित विरोधी धोरण स्वीकारले आहे. कारखाने अधिनियम, औद्योगिक विवाद अधिनियम, कंत्राटी कायदा इ. कायद्यात बदल करून कामगारांना जेरीस आणले आहे. यामुळे हजारो कामगारांना हे कायदे लागू होणार नसून त्यांचे कवच हिरावून घेतले जाणार आहे. सर्व केंद्रीय कामगार संघटनांनी केंद्र सरकारला १0 कलमी मागण्यांचे मागणी पत्र सादर केले आहे. या मागणी पत्रात किमान वेतन १५ हजार रुपये आणि किमान पेन्शन ३ हजार रुपये तसेच महागाईवर नियंत्रण, सार्वजनिक उद्योगांच्या खाजगीकरणाला विरोध, सरकारी उद्योगातील रिक्त जागा भरणे आदी मागण्या करण्यात आल्या आहेत. मुंबईच्या राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाकडून गिरणी कामगारांच्या १ हजार सह्यांचे निवेदन खजिनदार निवृत्ती देसाई, उपाध्यक्ष अण्णा शिरसेकर व बजरंग चव्हाण यांनी इंटकचे अध्यक्ष जयप्रकाश छाजेड यांच्याकडे सुपूर्द केले.या आंदोलनात आयटकचे सुकुमार दामले, एचएमएसचे सूर्यकांत बागल, एआयसीसीटीयूचे विजय कुलकर्णी, इंटकचे के. कै. नायर, सीटूचे विवेक मॉण्टेरो आणि इतर कामगार संघटनांचे नेते उपस्थित होते.
संघटना स्थापन करण्याचे अधिकार, सामुदायिक सौदा, बालकामगार प्रथा निर्मूलन आणि घरेलू कामगार दर्जा देण्याबाबतचे आयएलओने केलेले ठराव भारत सरकारने अद्याप मान्य केले नाहीत. उलट सरकारने कामगार हित विरोधी धोरण स्वीकारले आहे. कारखाने अधिनियम, औद्योगिक विवाद अधिनियम, कंत्राटी कायदा इ. कायद्यात बदल करून कामगारांना जेरीस आणले आहे. यामुळे हजारो कामगारांना हे कायदे लागू होणार नसून त्यांचे कवच हिरावून घेतले जाणार आहे. सर्व केंद्रीय कामगार संघटनांनी केंद्र सरकारला १0 कलमी मागण्यांचे मागणी पत्र सादर केले आहे. या मागणी पत्रात किमान वेतन १५ हजार रुपये आणि किमान पेन्शन ३ हजार रुपये तसेच महागाईवर नियंत्रण, सार्वजनिक उद्योगांच्या खाजगीकरणाला विरोध, सरकारी उद्योगातील रिक्त जागा भरणे आदी मागण्या करण्यात आल्या आहेत. मुंबईच्या राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाकडून गिरणी कामगारांच्या १ हजार सह्यांचे निवेदन खजिनदार निवृत्ती देसाई, उपाध्यक्ष अण्णा शिरसेकर व बजरंग चव्हाण यांनी इंटकचे अध्यक्ष जयप्रकाश छाजेड यांच्याकडे सुपूर्द केले.या आंदोलनात आयटकचे सुकुमार दामले, एचएमएसचे सूर्यकांत बागल, एआयसीसीटीयूचे विजय कुलकर्णी, इंटकचे के. कै. नायर, सीटूचे विवेक मॉण्टेरो आणि इतर कामगार संघटनांचे नेते उपस्थित होते.
