डॉकयार्ड दुर्घटनावासियांची परवड थांबेना - मुख्यमंत्रीही निधी देईनात - JPN NEWS

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

04 June 2015

डॉकयार्ड दुर्घटनावासियांची परवड थांबेना - मुख्यमंत्रीही निधी देईनात


मुंबई ( प्रतिनिधी )  डॉकयार्ड येथील पालिकेची इमारत कोसळून बाबू गेनू इमारत कोसळून ६१ जणांचा मृत्यू झाला. या घटनेला एक वर्ष नऊ महिने झाले असले तरी मात्र, अद्यापही दुर्घटनेचा अहवाल पालिकेने सादर केलेला नाही. तसेच तत्कालीन राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनाही मृतांच्या नातेवाईकांना वाटाण्याच्या अक्षता दाखविल्या आहेत. ज्याप्रमाणे मुख्यमंत्रानी काळबादेवी येथील गोकुळ निवास दुर्घटनेत जातीने लक्ष घातले. त्याचधर्तीवर डॉकयार्ड दुर्घटनेतील मृत्यांच्या नातेवाईकांनाही न्याय देण्यास पुढाकार घेतील का, असा सवाल आता उपस्थित झाला आहे. याचशिवाय डॉकयार्ड दुर्घटनेचा अहवाल त्वरित सादर करण्याची सुबुध्दी पालिका अधिकाऱ्यांना सुचावी, अशी मागणी आता जोर धरु लागली आहे.


पालिकेच्या बाजार खात्यातील डॉकयार्ड येथील बाबू गेनू मंडई कामगार वसाहत इमारत 27 सप्टेंबर2013 रोजी पत्यासारखी कोसळली होतीया दुर्घटनेत 19 कुटुंबातील ६२ र्मचारी व त्यांचे कुटुंबीय मृत पावले होतेपालिकेच्या रेकॉर्डवर 61 मृतांची नोंद झाली. त्यास्वरुपाची आकडेवारी पालिका आयुक्त सीताराम कुंटे यांनी पालिका सभागृहात सादर केली. तसेच या दुर्घटनेची चौकशी करण्यासाठी दोन समित्यांची नियुक्ती केली. या समित्यांनी एका महिन्यात चौकशी अहवाल करण्याचे आदेश दिले. समित्यांनीही अहवाल सादर करण्याचे आश्वासन दिले होतेमात्र दीडवर्षानंतरही हा अहवाल गुलदस्त्यात राहीला आहे. शिवाय तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी एक कोटी रुपयांची निधी मदत म्हणून देण्याची घोषणा केली होती. ही घोषणाही हवेत विरली आहेत. त्यामुळे एवढी मोठी दुर्घटना होवूनदुर्घटनाग्रस्तांची हेलसांड करणाऱ्या आणि याचा अहवाल सादर न करणाऱ्या पालिकेविरोधात मुंबईकरांमध्येसंतापाची लाट उसळली आहे.

दरम्यान, काळबादेवी येथील गोकुळ निवास इमारतीला आग लागली. अग्निशमन दलाचे चार अधिकारी शहीद झाले. त्यामुळे या आगीचा अहवाल आठ दिवसांत सादर करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. त्यांच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी जीवाची बाजी लावणाऱ्या पालिका प्रशासनाकडून डॉकयार्ड ग्रस्तांना न्याय का मिळत नाही, असा सवाल दुर्घटनाग्रस्तांचे नातेवाईक करीत आहेत. ज्याप्रमाणे मुख्यमंत्र्याचे आदेशानुसार काळबादेवी अहवाल लगेच सादर झाला. त्याचप्रमाणे डॉकयार्डचा अहवाल का आला नाही. तसेच पालिकेत निधी वाटपावरून गोंधळ घालणाऱ्या कॉंग्रेसला आणि कंत्राटदारांशी हातमिळवणी करून कंत्राट देणाऱ्या महापौरांना डॉकयार्डचे सोयरे सुतक राहिले नसल्याची भावना येथील नागरिकांनी व्यक्त केली. तसेच पालिकेतील नगरसेवक एवढे महिने मूग गिळून गप्प आहेत. या अहवालात काही कालबेर तर नाहीना, अशी धुसर चिंता व्यक्त केली जात आहे. 

Post Bottom Ad

JPN NEWS