मुंबई : राज्यातील जातपडताळणी समितीला यापुढे ३0 दिवसांच्या आत पडताळणीबाबतचा निर्णय देण्याचे बंधन घालण्यात येईल, अशी घोषणा राज्याचे सामाजिक न्याय राज्यमंत्री दिलीप कांबळे यांनी बुधवारी विधान परिषदेत केली.
भारतीय जनता पार्टीच्या स्मिता वाघ यांनी यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचना दिली होती. जातपडताळणी समित्या वर्षानुवर्षे पडताळणीचे निर्णय करत नाही. त्यामुळे गरजूंना न्यायालयात जाऊन दाद मागवी लागते, असे त्या म्हणाल्या. जातीचे प्रमाणपत्र प्रांताधिकारी देतो. त्याची पडताळणी करण्यासाठी राज्यात एकूण १५ विभागीय जातपडताळणी प्रमाणपत्र समित्या नेमण्यात आल्या आहेत. त्यांनी तीन महिन्यांच्या आत निर्णय देणे अपेक्षित असते. मात्र अनेकदा आवश्यक ती कागदपत्रे संबंधित लाभार्थ्याने सादर केलेली नसतात, त्यामुळे निर्णयास विलंब होतो. अनुसूचित जमातीच्या प्रवर्गातील व्यक्तींची जातपडताळणी स्वतंत्र अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र पडताळणी समित्यामार्फत करण्यात येते. धुळे तसेच नंदुरबार जिल्ह्यातील टोकरे कोळी असल्याचा दावा करणार्या अर्जदारांच्या पूर्वजांच्या नोंदी सूर्यवंशी कोळी, कोळी या विशेष मागास प्रवर्गातील जातींच्या व इतर मागास प्रवर्गातील आढळल्या आहेत. त्यामुळे तेथील संबंधित अर्जदारांचे अनेक दावे अवैध ठरत असल्याचेही कांबळे यांनी सांगितले
भारतीय जनता पार्टीच्या स्मिता वाघ यांनी यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचना दिली होती. जातपडताळणी समित्या वर्षानुवर्षे पडताळणीचे निर्णय करत नाही. त्यामुळे गरजूंना न्यायालयात जाऊन दाद मागवी लागते, असे त्या म्हणाल्या. जातीचे प्रमाणपत्र प्रांताधिकारी देतो. त्याची पडताळणी करण्यासाठी राज्यात एकूण १५ विभागीय जातपडताळणी प्रमाणपत्र समित्या नेमण्यात आल्या आहेत. त्यांनी तीन महिन्यांच्या आत निर्णय देणे अपेक्षित असते. मात्र अनेकदा आवश्यक ती कागदपत्रे संबंधित लाभार्थ्याने सादर केलेली नसतात, त्यामुळे निर्णयास विलंब होतो. अनुसूचित जमातीच्या प्रवर्गातील व्यक्तींची जातपडताळणी स्वतंत्र अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र पडताळणी समित्यामार्फत करण्यात येते. धुळे तसेच नंदुरबार जिल्ह्यातील टोकरे कोळी असल्याचा दावा करणार्या अर्जदारांच्या पूर्वजांच्या नोंदी सूर्यवंशी कोळी, कोळी या विशेष मागास प्रवर्गातील जातींच्या व इतर मागास प्रवर्गातील आढळल्या आहेत. त्यामुळे तेथील संबंधित अर्जदारांचे अनेक दावे अवैध ठरत असल्याचेही कांबळे यांनी सांगितले
