मुंबई : अनेकदा गुन्ह्याच्या तपासासाठी येणारा खर्च पोलिसांना आपल्या खिशातून करावा लागत होता. मात्र, याचा परिणाम तपासकार्यात होत असल्याचे उघड झाल्यानंतर संबंधित पोलीस ठाणे अथवा पोलीस अधिकार्याला लागणारा खर्च पोलीस दलाकडून देण्यात येणार आहे, अशी माहिती राज्य पोलीस महासंचालकांच्या कार्यालयातून मिळाली. तपासासाठी होणारा खर्च आपल्याला मिळणार असल्याने पोलीस दलात या निर्णयाचे स्वागत केले जात आहे.
गुन्ह्यांच्या प्रमाणातील वाढीबरोबरच अनेक गुन्ह्यांत पोलिसांना आरोपीचा शोध घेण्यासाठी अनेक ठिकाणी छापेमारी करावी लागते. अनेकदा परराज्यांतही जावे लागते. या वेळी होणारा खर्च यापूर्वी तपास करणार्या पोलीस अधिकार्यालाच करावा लागायचा. त्यानंतर तो खर्च ३0 ते ४0 टक्क्यांपर्यंतच परत मिळायचा. त्यामुळे पोलीस अशा क्लिष्ट गुन्ह्यांच्या उकल करण्याकामी उदासीन असायचे. याचा परिणाम तपासकार्यात होत होता. अनेक गुन्ह्यांची उकल होत नव्हती. हा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर गुन्ह्याच्या तपासासाठी लागणारा खर्च पोलिसांना मिळावा, असा प्रस्ताव राज्य पोलीस महासंचालकांकडून राज्य सरकारला पाठवण्यात आला होता. त्यानुसार, राज्य सरकारने १२ जून २0१५ रोजी हा प्रस्ताव विचाराधीन असल्याचे पोलीस महासंचालक कार्यालयाला कळवले होते. अखेर हा प्रस्ताव राज्य सरकारने मान्य करून गुन्ह्याचा तपास करण्यासाठी पोलिसांना २0१५ ते २0१६ या वर्षाकरिता २0 कोटींचा निधी मंजूर केला. त्यामुळे आता पोलिसांना तपासादरम्यान लागणारा प्रवास भत्ता, दैनंदिन भत्ता आणि व इतर खर्चासाठी भत्ता देण्यात येणार आहे. पोलीस महासंचालक यांच्यामार्फत एकूण निधीच्या गुणोत्तरांत वाटप करण्यात येणार आहे. हा निधी केवळ गुन्ह्याच्या तपासासाठी असून त्याचा विनियोग इतर बाबींसाठी नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. गुन्ह्याच्या तपासासाठी अथक परिश्रम घेण्याबरोबरच स्वत:चा खिसा रिता करण्यापासून वाचल्याने पोलिसांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.
गुन्ह्यांच्या प्रमाणातील वाढीबरोबरच अनेक गुन्ह्यांत पोलिसांना आरोपीचा शोध घेण्यासाठी अनेक ठिकाणी छापेमारी करावी लागते. अनेकदा परराज्यांतही जावे लागते. या वेळी होणारा खर्च यापूर्वी तपास करणार्या पोलीस अधिकार्यालाच करावा लागायचा. त्यानंतर तो खर्च ३0 ते ४0 टक्क्यांपर्यंतच परत मिळायचा. त्यामुळे पोलीस अशा क्लिष्ट गुन्ह्यांच्या उकल करण्याकामी उदासीन असायचे. याचा परिणाम तपासकार्यात होत होता. अनेक गुन्ह्यांची उकल होत नव्हती. हा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर गुन्ह्याच्या तपासासाठी लागणारा खर्च पोलिसांना मिळावा, असा प्रस्ताव राज्य पोलीस महासंचालकांकडून राज्य सरकारला पाठवण्यात आला होता. त्यानुसार, राज्य सरकारने १२ जून २0१५ रोजी हा प्रस्ताव विचाराधीन असल्याचे पोलीस महासंचालक कार्यालयाला कळवले होते. अखेर हा प्रस्ताव राज्य सरकारने मान्य करून गुन्ह्याचा तपास करण्यासाठी पोलिसांना २0१५ ते २0१६ या वर्षाकरिता २0 कोटींचा निधी मंजूर केला. त्यामुळे आता पोलिसांना तपासादरम्यान लागणारा प्रवास भत्ता, दैनंदिन भत्ता आणि व इतर खर्चासाठी भत्ता देण्यात येणार आहे. पोलीस महासंचालक यांच्यामार्फत एकूण निधीच्या गुणोत्तरांत वाटप करण्यात येणार आहे. हा निधी केवळ गुन्ह्याच्या तपासासाठी असून त्याचा विनियोग इतर बाबींसाठी नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. गुन्ह्याच्या तपासासाठी अथक परिश्रम घेण्याबरोबरच स्वत:चा खिसा रिता करण्यापासून वाचल्याने पोलिसांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.
