मुंबई : विमुक्त जमातीच्या तसेच इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीसाठी नॉनक्रिमिलेअर अटीची र्मयादा सहा लाख करण्याबाबत येत्या दोन महिन्यांत निर्णय घेण्यात येईल, अशी घोषणा सामाजिक न्याय राज्यमंत्री दिलीप कांबळे यांनी बुधवारी विधान परिषदेत केली.
डॉ. सुधीर तांबे यांनी याबाबत नियम ९३ अन्वये उपस्थित केलेल्या सूचनेच्या उत्तरात त्यांनी ही माहिती दिली. सध्या ही र्मयादा साडेचार लाख रुपये आहे. राज्यातील शासकीय व निमशासकीय अनुदानित संस्थांमधील इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) कर्मचार्यांसाठी नॉनक्रिमिलेअरची र्मयादा सहा लाख रुपये आहे. मात्र ओबीसी आणि एनटीच्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीसाठी अद्यापही नॉनक्रिमिलेअरची र्मयादा ४.५ लाख रुपयांची आहे. सरकारने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ही र्मयादा सहा लाख केल्याची घोषणा केली होती. मात्र त्याबाबतचे परिपत्रक अद्याप निघाले नाही. त्यामुळे लाखो विद्यार्थ्यांच्या यंदा शिक्षण शुल्काचा प्रश्नाला सामोरे जावे लागणार असल्याचे तांबे यांनी निदर्शनास आणले. त्यानंतर मंत्रीमहोदयांनी दोन महिन्यांत मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा विषय मांडून त्याबाबतचा निर्णय घेतला जाईल, असे सांगितले. यंदाच्या शैक्षणिक वर्षात ज्यांनी प्रवेश घेतले आहेत त्या विद्यार्थ्यांना सहा लाख रुपयांच्या अटीचा लाभ देण्यात येईल, असेही ते म्हणाले.
डॉ. सुधीर तांबे यांनी याबाबत नियम ९३ अन्वये उपस्थित केलेल्या सूचनेच्या उत्तरात त्यांनी ही माहिती दिली. सध्या ही र्मयादा साडेचार लाख रुपये आहे. राज्यातील शासकीय व निमशासकीय अनुदानित संस्थांमधील इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) कर्मचार्यांसाठी नॉनक्रिमिलेअरची र्मयादा सहा लाख रुपये आहे. मात्र ओबीसी आणि एनटीच्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीसाठी अद्यापही नॉनक्रिमिलेअरची र्मयादा ४.५ लाख रुपयांची आहे. सरकारने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ही र्मयादा सहा लाख केल्याची घोषणा केली होती. मात्र त्याबाबतचे परिपत्रक अद्याप निघाले नाही. त्यामुळे लाखो विद्यार्थ्यांच्या यंदा शिक्षण शुल्काचा प्रश्नाला सामोरे जावे लागणार असल्याचे तांबे यांनी निदर्शनास आणले. त्यानंतर मंत्रीमहोदयांनी दोन महिन्यांत मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा विषय मांडून त्याबाबतचा निर्णय घेतला जाईल, असे सांगितले. यंदाच्या शैक्षणिक वर्षात ज्यांनी प्रवेश घेतले आहेत त्या विद्यार्थ्यांना सहा लाख रुपयांच्या अटीचा लाभ देण्यात येईल, असेही ते म्हणाले.
