मुंबई - पश्चिम उपनगरातील 200 हून अधिक शाळांच्या बेकायदा इमारती पाडण्याच्या नोटिसा बजावण्यात आल्याने लाखो विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे या प्रकरणात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लक्ष न घातल्यास 14 जुलैला महामोर्चा काढण्यात येईल, असा इशारा महाराष्ट्र राज्य शिक्षण हक्क कृती समितीने दिला आहे.
बेकायदा बांधकाम पाडण्याच्या नोटिसांमुळे पश्चिम उपनगरातल्या मालवणी, दिंडोशी, चेंबूर मानखुर्दसह अनेक झोपडपट्ट्यांतील 200 हून अधिक शाळा संकटात आल्या आहेत. या शाळांमध्ये दीड ते दोन लाख विद्यार्थी आहेत. या प्रकरणात मुख्यमंत्र्यांनी हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य शिक्षण हक्क कृती समितीच्या झालेल्या बैठकीत करण्यात आली.या शाळा वाचवण्यासाठी सर्वपक्षीय आमदार आणि खासदार प्रथमच एकत्र आले आहेत. लोकभारतीचे अध्यक्ष आणि शिक्षक आमदार कपिल पाटील, भाजपचे खासदार गोपाळ शेट्टी आणि कॉंग्रेसचे आमदार अस्लम शेख यांनी मालवणीतल्या आंदोलनात उतरून पाठिंबा दिला. याच प्रश्नावर महाराष्ट्र राज्य शिक्षण हक्क कृती समितीने गुरुवारी संध्याकाळी शिक्षक भारतीच्या कार्यालयात झालेल्या बैठकीला हे तिन्ही लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते. शिवसेनेचे आमदार तुकाराम काते यांच्या शाळेवरही पालिकेने हातोडा चालवल्यामुळे तेही संतप्त झाले आहेत. सध्या आळंदीच्या वारीत सामील असलेल्या काते यांनी या आंदोलनात उतरणार असल्याचे कळवले आहे. याप्रश्नी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्वरित हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी या नेत्यांनी केली आहे. शिक्षण हक्क कृती समितीचे अध्यक्ष प. म. राऊत यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली
