मुंबई - पहिलीच नव्हे, तर पूर्व प्राथमिक इयत्तांमध्येही 25 टक्के आरक्षणांतर्गत (आरटीई) प्रवेश देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने नुकतेच दिले. न्यायालयाच्या दणक्यानंतर आता खासगी शाळांनी गरीब आणि सामाजिक वंचित घटकांतल्या मुलांना प्राथमिक-पूर्व प्राथमिक इयत्तांमध्ये प्रवेश देण्यास सुरुवात केली आहे.
उच्च न्यायालयाने बुधवारी (ता. 8) प्रवेश न देणाऱ्या शाळांना फटकारले होते; तसेच या प्रवेशांच्या अंमलबजावणीसाठी विशेष यंत्रणा राबवण्यात यावी, असेही नमूद केले होते. त्यानुसार आरटीई प्रवेशांना सुरुवात झाली आहे; मात्र अद्यापही शहरातल्या अनेक शाळा हे प्रवेश देण्यास टाळाटाळ करत आहेत. पालिकेने अशा शाळांना 15 दिवसांची मुदत देत पहिल्या फेरीतील विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याचे आदेश पत्राद्वारे दिले आहेत. त्यानंतर दुसरी फेरी राबवण्यात येईल, अशी माहिती मनपा शिक्षणाधिकारी कार्यालयातून मिळाली आहे.
उच्च न्यायालयाने बुधवारी (ता. 8) प्रवेश न देणाऱ्या शाळांना फटकारले होते; तसेच या प्रवेशांच्या अंमलबजावणीसाठी विशेष यंत्रणा राबवण्यात यावी, असेही नमूद केले होते. त्यानुसार आरटीई प्रवेशांना सुरुवात झाली आहे; मात्र अद्यापही शहरातल्या अनेक शाळा हे प्रवेश देण्यास टाळाटाळ करत आहेत. पालिकेने अशा शाळांना 15 दिवसांची मुदत देत पहिल्या फेरीतील विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याचे आदेश पत्राद्वारे दिले आहेत. त्यानंतर दुसरी फेरी राबवण्यात येईल, अशी माहिती मनपा शिक्षणाधिकारी कार्यालयातून मिळाली आहे.
