मद्रसामध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शाळा बाह्य विद्यार्थी म्हणून संबोधण्याचा व मद्रसांना शाळा या श्रेणीतून वगळण्याचा जो निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे, तो निर्णय अत्यंत चुकीचा, बेकायदा व संविधान विरोधी आहे, सरकार या निर्णयाच्या माध्यमातून लहान मुलांमध्ये धर्माच्या आधारावर
भेदभाव करत आहे, असा आरोप मुंबई कॉंग्रेसचे अध्यक्ष संजय निरुपम यांनी केला. सरकारने हा निर्णय त्वरित मागे घ्यावा अशी मागणी त्यांनी केली.
कॉंग्रेस सरकारने मद्रसा आधुनिकीकरणाचा निर्णय घेतला होता तो निर्णय या सरकारने पुढे नेला खरा मात्र शाळेत जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या सर्व्हेक्षणामधून मद्रसामध्ये जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना डावलण्याचा निर्णय घेतल्याने हा दोन समाजामध्ये विभागण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे दिसते. सरकारने त्वरित हा निर्णय मागे घ्यावा व विद्यार्थ्यांमध्ये फूट पाडू नये, अशी मागणी निरुपम यांनी केली. मद्रसामध्ये शिकलेली अनेक मुले स्पर्धात्मक परीक्षा देऊन आयएएस, आयपीएस झाली आहेत, त्यामुळे केवल मद्रसामध्ये शिकणाऱ्या
विद्यार्थ्यांना अशी वागणूक देणे अत्यंत चुकीचे आहे, असे निरुपम म्हणाले.
