चिक्कीचे कंत्राट महिला बचत गटांना देण्याचे स्वागत
मुंबई । अजेयकुमार जाधव
महाराष्ट्रामधे चिक्कीचा घोटाळा चांगलाच गाजल्याने भाजपा सरकारमधील मंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले आहेत. या आरोपाना उत्तरे देता देता मंत्र्यांचे चांगलेच वांदे झाले आहेत. या मधून मार्ग काढण्यासाठी राज्य सरकारने चिक्की आणि शालेय पोषण आहाराचे कंत्राट महिला बचत गटाना देण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयाचे मुंबई महानगर पालिकेतील शिक्षण समितीच्या अध्यक्षा रितू तावडे यांनी स्वागत केले आहे. महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी हा निर्णय घेतला गेला असल्यास त्याची अमलबजावणी करण्यासाठी पालिका आयुक्त अजोय मेहता यान पत्र देणार असल्याचे तावडे यांनी सांगीतले.
मुंबई महानगर पालिकेच्या शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यर्थ्याना शालेय पोषण आहार म्हणून सुगंधी दूध दिले जात होते. परंतू या दुधामुळे विद्यार्थाना उलट्या झाल्याने दूध देण्याचे बंद करण्यात आले. दुधा नंतर खिचड़ी देण्यात येत होती त्या मध्येही आळ्या आढळल्या होत्या. यामुळे खिचड़ीही बंद करण्यात आली. मुलाना शालेय पोषण आहार देणे सक्तीचे असल्याने चिक्की देण्यास मंजूरी देण्यात आली. चिक्कीसाठी पालिकेच्या मागील अर्थसंकल्पात 84 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. या वर्षी 50 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. गेले दोन वर्षे टेंडर काढण्यात आले. परंतू पालिकेला दिवसाला लागणाऱ्या 16 टन चिक्कीची पुर्तता कोणीही करू शकत नसल्याने टेंडर प्रक्रिया बदली करण्यात आली. टेंडर प्रक्रिया बदलून शहर, पूर्व उपनगर व् पश्चिम उपनगर असे तीन विभाग करण्यात आले तरीही कंत्राटदार पुढे आले नसल्याने गेल्या दोन वर्षात पालिका शालेतील विद्यार्थ्याना चिक्की मिळू शकलेली नाही. आता राज्य सरकारनेच महिला बचत गटाना कंत्राट देण्याचा निर्णय घेतला असल्याने पालिकेलाही या नियमाची अमलबजावणी करावी लागणार आहे. महिला बचत गटाना चिक्कीचे कंत्राट दिले गेल्यास यावर्षी तरी विद्यार्थ्याना चिक्की मिळेल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
