मुंबई / प्रतिनिधी
पालिकेच्या शाळांत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या २७ शालेयवस्तूंपैकी दप्तर, पाण्याची बाटली, टिपीनबॉक्स या तीन वस्तूंचे पैसे पैसे देण्याच्या प्रस्तावाला सत्ताधारी शिवसेना- भाजपने कडाडून विरोध केला असताना विरोधकांनी मात्र या प्रस्तावाला पाठिंबा दिला आहे. यापूर्वी या विषयावर एकमत असलेल्या सत्ताधारी -विरोधकांनी विरोधी भूमिका मांडल्याने हा प्रस्ताव दप्तरी दाखल करण्यात आला असून येत्या स्थायी समितीच्या बैठकीत हा विषय पुन्हा चर्चेला आणला जाणार आहे. या वादात विद्यार्थ्यांना शालेय वस्तूंसाठी अजून दोन ते अडीच महिन्यांची प्रतीक्षा करावी लागणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. दरम्यान अनेकदा प्रशासनाची बाजू सांभाळून धरणारे सत्ताधारी विरोधात व विरोधक प्रशासनासोबत असे चित्र बुधवारी सभागृहातले होते.
२७ शालेय वस्तू वाटप करण्याचा प्रस्ताव यंदाही जानेवारीमध्ये येण्याऐवजी चार महिने उशिरा जून महिन्यांत आला. प्रशासनाने उशीरा प्रस्ताव आणल्याने यापूर्वीच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत यावर सत्ताधारी -विरोधक एकत्र येऊन प्रशासनाला धारेवर धरले होते. त्यानंतर यात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोपही गाजला. गटनेत्यांच्या बैठकीत याविरोधात भूमिका घेण्याचेही ठरले. या वादानंतर पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी २७ शालेय वस्तूंपैकी दप्तर, पाण्याची बाटली व टिपीनबॉक्स या तीन वस्तूंचे पैसे मुलांच्या बँक खात्यात जमा करण्याचा परस्पर निर्णय घेतला. स्थायी समितीला विचारात न घेता आयुक्तांनी हा निर्णय घेतल्याने सत्ताधारी -विरोधकांनी या निर्णयाला कडाडून विरोध केला. मनसेच्या संदीप देशपांडे यांनी तर आयुक्त हुकूमशाही आहेत, मनमानी निर्णय घेतात म्हणत जोरदार विरोध केला. काँग्रेसचीही तीच भूमिका होती. मात्र बुधवारच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत ही भूमिका बदलून मनसे- काँग्रेसने पैसे वाटपाच्या प्रशासनाच्या प्रस्तावाला पाठींबा दिला. शिवसेना- भाजप मात्र विरोधावर ठाम राहून पैसे नको वस्तूच मिळायला हव्यात अशी भूमिका घेतली. त्यामुळे हा प्रस्ताव पुढील बैठकीपर्यंत दप्तरी दाखल केला. दरम्यान शालेय वस्तूंमध्ये भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप या बदलल्या भूमिकेमुळे मागे पडला असून आयुक्तांचा कॅश ट्रान्स्फर करण्याचा निर्णय मात्र यशस्वी ठरला असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
