मुंबईकरांच्या मालमत्ताकराबाबत नियमावली ठरवताना रेडीरेकनरच्या दरात बदल करणाऱ्या तत्कालिन(२०१३-१४) पालिका आयुक्तांवर कारवाई करण्यात यावी आणि मुंबईकरांकडून मालमत्ता करापोटी अतिरिक्त घेतलेले १२०० कोटी रूपये परत मुंबईकरांना परत करण्यात यावेत, आणि जुन्या सेस इमारतींचा पुनर्विकास करताना ५००चौ. फुटांपर्यंतची कर सवलत मिळावी अशा आग्रही मागण्या आज मुंबई भाजपा अध्यक्ष आमदार अॅड. आशिष शेलार यांनी आज विधानसभेत केल्या.
मुंबई महापालिका सुधारणा विधेयक आज विधानसभेत नगरविकास राज्यमंत्री रणजीत पाटील यांनी मांडले होते या विधेयकावर बोलताना काही महत्वाच्या मुद्यांकडे आमदार अॅड आशिष शेलार यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले हे विधेयक मुंबईकरांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाचे असून हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर मुंबईतील तब्ब्ल ११ लाख घरांच्या मालमत्ता करात ४०% ने होणारी वाढ थांबणार आहे. कारण ही वाढ मुंबईकरांना अन्यायकारक होती. त्यामुळे अशाप्रकारचा कायदा करण्याचा निर्णय घेणाऱ्या सरकारचे आमदार अॅड आशिष शेलार यांनी अभिनंदन केले.
यावर बोलताना ते पुढे म्हणाले की, महापालिका अधिनियमानुसार कारपेट एरियावर मलमत्ता कर आकारण्याची तरतूद असताना मालमत्ता कराची नियमावली तयार करताना तत्कालीन पालिका आयुक्तांनी बिल्टअप एरियावर मालमत्ता कर आकारावी अशी नियमावली तयार केली. या नियमावलीला न्यायालयात अनेकांनी आवाहन दिले न्यायालयाने महापालिकेला फटकारले त्यावेळी पालिका आयुक्तांनी वकिलाच्या माध्यमातून न्यायालयाला अशी विनंती केली की जर आपण हे सर्वच नियम बाद केले तर मुंबईतील मालमत्ता कराची आकारणीच करणे महापालिकेला अवघड होईल. त्यामुळे स्थायी समितीसमोर जाऊन या नियमावली दुरूस्त करून पुन्हा न्यायालयासमोर नेऊ अशी विनंती त्यांनी केली आणि ती मान्य केली गेली. मात्र आयुक्तांनी पुन्हा स्थायी समितीसमोर जो प्रस्ताव आणला त्यामध्ये रेडीरेकनरचे दर २० टक्क्याने वाढवण्यात आले. महसूल खात्याने ठरवलेले रेडीरेकनरचे दर बदलण्याचा अधिकार पालिका आयुक्तांना नसतानाही त्यांनी हे दर का बदलले? तसेच चुकीच्या नियमावलीनुसार मुंबईकरांच्या खीशातून अतिरिक्त १२०० कोटी रू. मालमत्ता करापोटी महापालिकेने जमा केले. ही बाब गंभीर असून या प्रकरणी तत्कालीन पालिका आयुक्तांवर कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी आमदार अॅड आशिष शेलार यांनी यावेळी केली तसेच या १२०० कोटी रूपयांप्रकरणी महापालिकेने राज्याच्या अॅडव्होकेट जनरलकडे सल्ला मगितला असून ही फाईल गेली चार महिने त्यांच्याकडे पडून आहे. त्यांनी या प्रकरणी तात्काळ निर्णय घेऊन मुंबईकरांचे १२०० कोटी रूपये परत करावे अशी मागणी त्यांनी केली.
मुंबईतील मालमत्ता कराचे दर हे रेडीरेकनर वर अवलंबून असतात आणि रेडीरेकनरचे दर महसूल खात्याकडून दरवर्षी ठरवताना त्यामध्ये वाढ केली जाते. हे दर ठरवताना जनतेचा सहभाग खऱ्या अर्थाने असावा अशी मागणी करत या रेडीरेकनरच्या दराचे वेगवेगळे झोन ठरवण्यात येतात या झोनची निश्चिती करताना महापालिकेचा त्यामध्ये सहभाग असावा या झोनचा प्रस्ताव मुंबई महापालिकेच्या स्थायी समितीपुढे यावा अशीही मागणी त्यांनी केली. तर या कायद्याच्या कलम १४०(अ) नुसार मालमत्ताकरात ५०० चौ.फुटापर्यंत सुट देण्यात आली आहे मात्र १४४ (ड) नुसार मुंबई शहरातील उपकर प्राप्त इमारतीतील घरांसाठी ३५० चौ.फुटाची अट घालण्यात आली आहे. त्यामुळे या कायद्याची अंमलबजावणी होताना १४४ (ड) नुसार उपकर प्राप्त इमारतीवर अन्याय होण्याची शक्यता आहे त्यामुळे याबाबतची स्पष्टता असावी. तसेच मुंबईतील जुन्या मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा पुनर्विकास मोठ्याप्रमाणात होत असून अशा इमारतींमधील पुनर्विकास झालेल्या जुन्या ५०० चौ. फुटांपेक्षा मोठ्या घराला ही मालमत्ता कराची सूट देण्यात येत नाही. त्याबाबतीही फेरविचार करण्यात यावा. अशी आमदार अॅड आशिष शेलार यांनी केली. दरम्यान या चर्चेला उत्तर देताना राज्यमंत्री रणजीत पाटील यांनी सांगितले की, आमदार अॅड आशिष शेलार यांनी केलेल्या सुचना चांगल्या असून त्याबाबत स्वतंत्र बैठक घेऊन विचार केला जाईल.
