मुंबई ( प्रतिनिधी ) - मासिक इंधन समायोजन आकार म्हणून अतिरिक्त एक टक्का इंधन समायोजन आकाराच्या स्वरूपात बेस्टच्या वीज ग्राहकांवर छुपी दरवाढ लादण्यात आली आहे. ही दरवाढ कोणतीही सूचना न देता महाराष्ट्र राज्य वीज नियामक आयोगाच्या सूचनेनुसार आकारण्यात आल्याने या दरवाढीला सोमवारी बेस्ट समितीने कडाडून विरोध केला. दरवाढ रद्द करण्याची मागणी कॉंग्रेसने केली आहे.
राज्य सरकारच्या सूचनेनुसार वीजबिलात 15 टक्के वीज समायोजन आकार म्हणून कर आकारला जातो. त्यात एप्रिल महिन्यापासून आणखी एक टक्क्याने वाढ करण्यात आली आहे. त्याची सूचना बेस्टने वीज ग्राहकांना दिलेली नाही. परिवहन विभागाच्या तुटीची वीजबिलातून वसुली केली जात आहे. असे असताना पुन्हा छुप्या पद्धतीने हा कर वसूल केला जात असल्याबद्दल कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ सदस्य रवी राजा यांनी याला कडाडून विरोध केला. परिवहन विभागाच्या तुटीची वसुली म्हणून आतापर्यंत बेस्टने 3,500 कोटी वसूल केले आहेत.त्यामुळे ग्राहकांना न सांगता वसूल केलेला एक टक्का कर परत करा, अशी
मागणी राजा यांनी हरकतीच्या मुद्याद्वारे केली. रवी राजा यांच्या मागणीला सर्व पक्षीय सदस्यांनी पाठिंबा दिला. या प्रकरणी पुढच्या बैठकीत प्रशासनाने उत्तर द्यावे, अशी सूचना बेस्ट समितीचे अध्यक्ष अरविंद दुधवडकर यांनी प्रशासनाला दिली. हा हरकतीचा मुद्दा राखून ठेवण्यात आला आहे. या प्रकरणी बेस्टचे महाव्यवस्थापक डॉ. जगदीश पाटील यांनी सांगितले, की कर आकारणीचा मुद्दा हा राज्य सरकारशी संबंधित आहे. त्याबाबत राज्य सरकारशी चर्चा करावी लागेल.
राज्य सरकारच्या सूचनेनुसार वीजबिलात 15 टक्के वीज समायोजन आकार म्हणून कर आकारला जातो. त्यात एप्रिल महिन्यापासून आणखी एक टक्क्याने वाढ करण्यात आली आहे. त्याची सूचना बेस्टने वीज ग्राहकांना दिलेली नाही. परिवहन विभागाच्या तुटीची वीजबिलातून वसुली केली जात आहे. असे असताना पुन्हा छुप्या पद्धतीने हा कर वसूल केला जात असल्याबद्दल कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ सदस्य रवी राजा यांनी याला कडाडून विरोध केला. परिवहन विभागाच्या तुटीची वसुली म्हणून आतापर्यंत बेस्टने 3,500 कोटी वसूल केले आहेत.त्यामुळे ग्राहकांना न सांगता वसूल केलेला एक टक्का कर परत करा, अशी
मागणी राजा यांनी हरकतीच्या मुद्याद्वारे केली. रवी राजा यांच्या मागणीला सर्व पक्षीय सदस्यांनी पाठिंबा दिला. या प्रकरणी पुढच्या बैठकीत प्रशासनाने उत्तर द्यावे, अशी सूचना बेस्ट समितीचे अध्यक्ष अरविंद दुधवडकर यांनी प्रशासनाला दिली. हा हरकतीचा मुद्दा राखून ठेवण्यात आला आहे. या प्रकरणी बेस्टचे महाव्यवस्थापक डॉ. जगदीश पाटील यांनी सांगितले, की कर आकारणीचा मुद्दा हा राज्य सरकारशी संबंधित आहे. त्याबाबत राज्य सरकारशी चर्चा करावी लागेल.

