२२ जुलैला आझाद मैदानात आक्रोश मोर्चा
मुंबई / अजेयकुमार जाधव
महाराष्ट्रात गेल्या काही वर्षात जातीय अत्याचाराचे प्रमाण लक्षणीय प्रमाणात वाढले असून अश्या अन्याय अत्याचारांना प्रतिबंध घातला जावा, लोकांमध्ये प्रबोधन व्हावे आणि अट्रोसिटी कायद्याची योग्य रित्या अमलबजावणी व्हावी तसेच आंध्र प्रदेश व कर्नाटक राज्याच्या धर्तीवर अनुसूचीती जाती उपयोजना कायदा पारित करावा यासाठी दलित आदिवासी भटके विमुक्त अल्पसंख्यांक अन्याय अत्याचार विरोधी कृती समितीच्या वतीने येत्या २२ जुलै रोजी मुंबई आझाद मैदान येथे आक्रोश मोर्चाचे आयोजन करण्यात आल्याची माहिती माजी पोलिस महानिरीक्षक सुधाकर सुराडकर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
मुंबई मराठी पत्रकार संघ येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना अट्रोसिटीच्या केसेसमध्ये शिक्षा होण्याचे प्रमाण ३ टक्के किंवा त्याहून कमी आहे. डीवाय एसपी दर्जाच्या अधिकाऱ्यांनी अट्रोसिटी प्रकारणाचा तपास करावा असा कायदा असताना कनिष्ठ दर्जाचे अधिकारी तपास करत असल्याने शिक्षा होण्याचे प्रमाण फारच कमी आहे. राज्य घटनेने दिलेल्या मुलभूत कर्तव्यांचे पालन होत नसल्याने आर्थिक सुबलता येत नाही. दलित आणि मागासवर्गीयांवर अन्याय अत्याचार होत आहेत हे अन्याय अत्याचार लोकांमध्ये असलेल्या जातीवादी भावनेतून होत आहेत. लोकांमध्ये लोकप्रबोधन करण्यासाठी आणि संघर्षासाठी लोकांना जागे करण्यासाठी २२ जुलैला मोर्चा काढत असल्याचे सुराडकर यांनी सांगितले. २२ जुलैला काढण्यात येणाऱ्या मोर्चात स्वाभिमानी रिपब्लिकन, युथ रिपब्लिकन, एकतावादी रिपब्लिकन पक्ष, रिपाई (सेक्युलर), एमआयएम, न्याशनल दलित मुव्हमेंट फॉर जस्टीस, आगरी कोळी समाज संघटना, भटके विमुक्ती जाती संघटना, मातंग समाज संघर्ष समिती, एकलव्य आदिवासी संघटना, महाराष्ट्र प्रदेश भिक्कू संघ मुंबई, विविध कर्मचारी अधिकारी संघटना, अशासकीय संघटना, जेष्ठ साहित्तिक, पत्रकार सेवानिवृत्त अधिकारी यांनी मिळून बौद्ध दलित आदिवासी भटके विमुक्त अल्पसंख्यांक अन्याय अत्याचार विरोधी कृती समितीची स्थापना केली आहे. या कृती समितीच्या स्थापनेमुळे सामाजिक ऐक्याची प्रक्रिया सुरु झाली असल्याचे सुराडकर यांनी सांगितले.
२२ जुलैच्या मोर्चामध्ये अहमदनगर जिल्हा दलित अत्याचारग्रस्त जिल्हा घोषित करण्यात यावा, जातीय अत्याचाराचे गुन्हे जलदगती न्यायालयात चालविण्यात यावेत, जातीय अत्याचारांचे खटले चालवण्यासाठी सरकारने विभागवार ६ विशेष न्यायालये स्थापन करण्याचा शासन निर्णय काढला असला तरी या निर्णयाची अद्याप अंमलबजावणी झालेली नाही ती अंमलबजावणी त्वरित करण्यात यावी, जातीय अत्याचारांच्या गुन्ह्याचा तपास करण्यासाठी आवश्यकतेनुसार पोलिस अधिकारी आणि इतर खात्यातील सक्षम अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यात यावी, आंध्र प्रदेश व कर्नाटक राज्याच्या धर्तीवर अनुसूचीती जाती उपयोजना कायदा पारित करावा इत्यादी मागण्यांसाठी २ लाख लोकांचा आक्रोश मोर्चा आझाद मैदानात काढण्यात येणार असल्याचे सुराडकर यांनी सांगितले. यावेळी पत्रकार परिषदेला गंगाराम इंदिसे, आर. के. गायकवाड, सुनील खोबरागडे, मनोज संसारे, राजाराम पाटील, सयाजी वाघमारे, डॉ. डोके, बीजी बनसोडे, किरण चन्ने, रतन बनसोडे, अमोल मडांबे इत्यादी मान्यवर उपस्थित होते.
