शिक्षण हक्क प्रवेश - दाद मागण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा नेमण्याचे न्यायालयाचे आदेश

मुंबई : प्रतिनिधी 

खाजगी शाळांमध्ये नर्सरी, ज्युनिअर व सीनिअर के.जी.मध्ये प्रवेश न मिळणार्‍या विद्यार्थ्यांना शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत प्रवेश मिळावा म्हणून राज्य सरकारने पालकांच्या तक्रारीसाठी स्वतंत्र यंत्रणा स्थापन करा, असा आदेश उच्च न्यायालयाने बुधवारी राज्य सरकारला दिला. कायद्याच्या कक्षेतून पूर्वप्राथमिक शाळांना वगळण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणार्‍या याचिकेवर न्यायालयाने हे आदेश देताना एका आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले.
शिक्षण हक्क कायद्यातील तरतुदी केवळ पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना लागू असून पूर्वप्राथमिकच्या नर्सरी, ज्युनिअर व सीनिअर केजीसाठी लागू होत नसल्याच्या राज्य सरकारच्या ३0 एप्रिलच्या अध्यादेशाला प्रवेश न मिळालेल्या पालकांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. सरकारच्या या अध्यादेशाचा आधार घेत खाजगी शाळांनी सुमारे ३0 हजारांहून जास्त विद्यार्थ्यांचे प्रवेश रद्द केले तसेच गेल्या वर्षी या कायद्यांतर्गत ज्युनिअर के.जी.मध्ये प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्याला सीनिअर के.जी.मध्ये प्रवेश मिळणार नाही तसेच पालकांचे म्हणणे ऐकून न घेता प्रवेश रद्द केले जात असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केल्याने खंडपीठाने याची गंभीर दखल घेतली. पालकांची तक्रारीची दखल घेण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा स्थापन करा, अन्यथा सर्वच पालकांना न्यायालयाचा दरवाजा ठोठवावा लागेल, असे खडेबोलही सुनावले.