मुंबई / प्रतिनिधी
कचरा स्वतंत्र ठेवण्याची सक्ती करणाऱ्या महापालिकेनेच या योजनेचे तीनतेरा वाजवले आहेत. कचऱ्याचे वर्गीकरण केल्यानंतर तो वाहून नेण्याची यंत्रणा पालिकेकडे नसताना अशी सक्ती का केली जाते, असा सवाल करत नगरसेवकांनी बुधवारी स्थायी समितीत गदारोळ केला. प्रशासनाकडे याबाबत उत्तरच नसल्याने ओला आणि सुका कचरा योजनेचा बोजवारा उडाला असल्याचे समोर आले आहे.
ओला व सुका कचरा वेगवेगळा न ठेवणाऱ्या गृहनिर्माण संस्थांवर दंडात्मक कारवाई करण्याची नोटीस पालिकेतर्फे बजावली जाते. भाजपचे गटनेते मनोज कोटक यांनी याबाबत हरकतीचा मुद्दा उपस्थित केला होता. पालिकेने याप्रकरणी दिलेल्या उत्तरात कचरा वर्गीकरण केल्या जाणाऱ्या ठिकाणांचा उल्लेख केला आहे. मात्र, रोज किती वर्गीकरण होते, कचऱ्याची विल्हेवाट कुठे लावली जाते, याचे उत्तर देणे टाळले आहे. पालिकेने दिलेल्या उत्तरातील ठिकाणांवर वर्गीकरण केले जात नसल्याचा दावा काँग्रेसचे प्रवीण छेडा यांनी केला. तर ओला व सुका वाहून नेण्याची यंत्रणा पालिकेकडे नसल्याने एकाच गाडीतून हा कचरा वाहून नेला जात असल्याचे मनसेचे संदीप देशपांडे यांनी निदर्शनास आणले. मालाडमधील गृहनिर्माण संस्थांकडे सुका व ओला कचरा ठेवण्यासाठी कुंड्या नाहीत, असे विनोद शेलार म्हणाले. पालिकेकडे सुविधा नसतानाही योजना का राबवली जाते, असा सवाल विरोधी पक्षनेते देवेंद्र आंबेरकर यांनी केला. पालिकेने भाभा, शताब्दी हॉस्पिटलांच्या आवारात ओला आणि सुका कचरा वर्गीकरण केंद्र स्थापन केले आहे. याबाबत नगरसेवकांनी आश्चर्य व्यक्त केले आहे. हॉस्पिटलच्या आवारात कचऱ्यावर वर्गीकरण कसे होऊ शकते, असा सवाल मनोज कोटक यांनी केला. मात्र, त्यावर प्रशासनाने उत्तर देणे टाळले.
