मुंबई ( प्रतिनिधी ) -, देशात सवाॅत मोठी पालिका म्हणून गनल्या जाणा-या पालिकेने तब्बल दोन वर्षे बंद असलेली आणि वादग्रस्त ठरवून गुंडाळलेल्या क्लिन अप मार्शल योजना आता पुन्हा स्वच्छ भारत अभियानाच्या निमित्ताने पुन्हा संजीवनी देण्याचा घाट पालिकेतील सत्ताधारी शिवसेना भाजपा युतीने घातला आहे. त्यामुळे "ब्लॅक लिस्ट' एजन्सींचाही पालिकेत पुन्हा शिरकाव होण्याची दाट शक्यता असून पालिकेला चुना लावणाऱ्या एजन्सींना रोखण्याबाबत पालिका प्रशासनानेही हतबलता व्यक्त केली आहे हे वि-लन अप माशॅल येत्या दिवाळी पासून मुंबईच्या रर-तांवर दिसणार असून मुंबईकरांना पुन्हा डोके दुखी ठरणार आहे.
मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी असून या मुंबईत दिडकोटी जनता राहत असून या जनतेला पालिका दररोज सेवा सुविधा पुरवत आहे तसेच या दिडकोटी जणतेचा दररोज सुमारे आठ टन कचरा पालिका उचलून विल्हेवाट लावत आहे मुंबईकरांना कच-याचे बाबत शिर-त लावण्यासाठी आणि मुंबई र-वच्छ ठेवण्यासाठी पालिकेने सन 2006 मध्ये व-लीन अप मार्शल योजना धुमधडाक्यात अंमलात आणली पालिकेचे तत्कालिन अतिरिक्त आयुक्त आर. ए. राजीव यांनी क्लिन अप मार्शल योजना पालिकेत मोठ्या धुमधडाक्यात आणली होती. ही योजना सुरूवातीपासूनच वादग्रस्त ठरली आहे. ज्या एजन्सींना हे काम दिले होते. त्या एजन्सींनी भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप पालिकेच्या सभागृहात आणि स्थायी समितीच्या सभागृहात सर्वपक्षीय सदस्यांनी केला होता. सार्वजनिक ठिकाणी घाण करणाऱ्यांविरूध्द कारवाई केल्यानंतर जमा झालेली दंडाची निम्मी रक्कम पालिकेकडे भरायची होती. ती रक्कम काही एजन्सीकडून भरली जात नव्हती. अनेक मार्शल दंडाच्या रकमेच्या पावत्या न फाडता पैसे गोळा करी असल्याच्या तक्रारीही आल्या होत्या. त्यामुळे ही योजनाच बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. गेल्या दोन वर्षांपासून ही योजनाच ठप्प आहे. केंद्र सरकारची स्वच्छ भारत योजना पालिकेच्या माध्यामातूनही राबविली जात आहे. त्या योजनेचा भाग म्हणून क्लिन अप मार्शल योजना पुन्हा कार्यान्वित करावी यासाठी पालिकेतील सत्ताधाऱ्यांचे प्रयत्न सुरू आहेत. पालिका प्रशासनानेही त्यासाठी सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. पालिकेने नेमलेल्या एजन्सींकडून आकारलेल्या शुल्काच्या निम्मि रक्कम पालिकेला भरावी लागते.या योजनेसाठी पालिकेला काहीही खर्च येत नाही. यापूर्वी भ्रष्टाचार करणाऱ्या दोन एजन्सींना काळ्या यादीत टाकले होते. त्यांनीही यावेळी या योजनेसाठी निविदा भरल्याचे समजते. त्यामुळे अशा एजन्सींचा पुन्हा शिरकाव होणार आहे
मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी असून या मुंबईत दिडकोटी जनता राहत असून या जनतेला पालिका दररोज सेवा सुविधा पुरवत आहे तसेच या दिडकोटी जणतेचा दररोज सुमारे आठ टन कचरा पालिका उचलून विल्हेवाट लावत आहे मुंबईकरांना कच-याचे बाबत शिर-त लावण्यासाठी आणि मुंबई र-वच्छ ठेवण्यासाठी पालिकेने सन 2006 मध्ये व-लीन अप मार्शल योजना धुमधडाक्यात अंमलात आणली पालिकेचे तत्कालिन अतिरिक्त आयुक्त आर. ए. राजीव यांनी क्लिन अप मार्शल योजना पालिकेत मोठ्या धुमधडाक्यात आणली होती. ही योजना सुरूवातीपासूनच वादग्रस्त ठरली आहे. ज्या एजन्सींना हे काम दिले होते. त्या एजन्सींनी भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप पालिकेच्या सभागृहात आणि स्थायी समितीच्या सभागृहात सर्वपक्षीय सदस्यांनी केला होता. सार्वजनिक ठिकाणी घाण करणाऱ्यांविरूध्द कारवाई केल्यानंतर जमा झालेली दंडाची निम्मी रक्कम पालिकेकडे भरायची होती. ती रक्कम काही एजन्सीकडून भरली जात नव्हती. अनेक मार्शल दंडाच्या रकमेच्या पावत्या न फाडता पैसे गोळा करी असल्याच्या तक्रारीही आल्या होत्या. त्यामुळे ही योजनाच बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. गेल्या दोन वर्षांपासून ही योजनाच ठप्प आहे. केंद्र सरकारची स्वच्छ भारत योजना पालिकेच्या माध्यामातूनही राबविली जात आहे. त्या योजनेचा भाग म्हणून क्लिन अप मार्शल योजना पुन्हा कार्यान्वित करावी यासाठी पालिकेतील सत्ताधाऱ्यांचे प्रयत्न सुरू आहेत. पालिका प्रशासनानेही त्यासाठी सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. पालिकेने नेमलेल्या एजन्सींकडून आकारलेल्या शुल्काच्या निम्मि रक्कम पालिकेला भरावी लागते.या योजनेसाठी पालिकेला काहीही खर्च येत नाही. यापूर्वी भ्रष्टाचार करणाऱ्या दोन एजन्सींना काळ्या यादीत टाकले होते. त्यांनीही यावेळी या योजनेसाठी निविदा भरल्याचे समजते. त्यामुळे अशा एजन्सींचा पुन्हा शिरकाव होणार आहे
