मुंबई दि. २३ - मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशाच्या अधिन राहून मुंबईतील कांदळवनांची जागा ओपन स्पेस म्हणून मुंबईच्या नव्या प्रस्तावित विकास आराखड्यात आरक्षित करण्याबाबत शासन विचार करेल असे वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले.
मुंबई परिसरातील गोराई, चेंबूर,टिळकनगर मानखूर्द, मालाड, कांदीवली याभागात मोठ्या प्रमाणात तिवरांची झाडे असून याझाडांची कत्तल होत असल्याची तक्रार करत विधानसभेत लक्षवेधी सुचना उपस्थित करण्यात आली होती. या चर्चेत सहभागी होताना आमदार अॅड आशिष शेलार यांनी कांदळवनांची जागा मुंबईच्या नवीन विकास आराखड्यामध्ये ओपन स्पेस म्हणून आरक्षित करण्यात यावी तसेच मुंबई परिसरात मॅनग्रो पार्क उभारण्यात यावे अश्या मागण्या त्यांनी केल्या. त्याला उत्तर देताना वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले की शासनाने कांदळवनांच्या संरक्षणासाठी विशेष कक्ष सुरू केला असून कंझरवेशन युनिट सुरू करून त्यामध्ये ६४ पदेही निर्माण करण्यात आली आहेत तर फाऊंडेशन स्थापन करूनही याबाबतचे काम करण्यात येत आहे २००९ च्या तुलनेत २०१४ साली कांदळवनांचे क्षेत्र वाढत असल्याचे सर्वेक्षणामध्ये दिसून आले आहे. तसच याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार सरकार उपाययोजना करीत असून आमदार अॅड आशिष शेलार यांनी केलेल्या सुचनांचा न्यायालयाच्या निर्देशाच्या अधिन राहून मुंबईतील कांदळवनांची जागा ओपन स्पेस म्हणून आरक्षित करण्याबाबत शासन विचार करेल असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
मुंबई परिसरातील गोराई, चेंबूर,टिळकनगर मानखूर्द, मालाड, कांदीवली याभागात मोठ्या प्रमाणात तिवरांची झाडे असून याझाडांची कत्तल होत असल्याची तक्रार करत विधानसभेत लक्षवेधी सुचना उपस्थित करण्यात आली होती. या चर्चेत सहभागी होताना आमदार अॅड आशिष शेलार यांनी कांदळवनांची जागा मुंबईच्या नवीन विकास आराखड्यामध्ये ओपन स्पेस म्हणून आरक्षित करण्यात यावी तसेच मुंबई परिसरात मॅनग्रो पार्क उभारण्यात यावे अश्या मागण्या त्यांनी केल्या. त्याला उत्तर देताना वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले की शासनाने कांदळवनांच्या संरक्षणासाठी विशेष कक्ष सुरू केला असून कंझरवेशन युनिट सुरू करून त्यामध्ये ६४ पदेही निर्माण करण्यात आली आहेत तर फाऊंडेशन स्थापन करूनही याबाबतचे काम करण्यात येत आहे २००९ च्या तुलनेत २०१४ साली कांदळवनांचे क्षेत्र वाढत असल्याचे सर्वेक्षणामध्ये दिसून आले आहे. तसच याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार सरकार उपाययोजना करीत असून आमदार अॅड आशिष शेलार यांनी केलेल्या सुचनांचा न्यायालयाच्या निर्देशाच्या अधिन राहून मुंबईतील कांदळवनांची जागा ओपन स्पेस म्हणून आरक्षित करण्याबाबत शासन विचार करेल असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

