आधी दारूवर बंदी घातली पाहिजे - उच्च न्यायालय

मुंबई : 'मॅगी बंदी' विरोधातील याचिकेवर सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाने दारुबंदीची गरज अधोरेखित केली आहे. आरोग्याला अपायकारक असलेली दारू सर्वात आधी बंद केली पाहिजे, असे मत न्यायमूर्ती व्ही. एम. कानडे आणि न्यायमूर्ती बी. पी. कुलाबावाला यांच्या खंडपीठाने व्यक्त केले. मालाड-मालवणीत घडलेल्या व १0२ जणांच्या मृत्यूला कारणीभूत दारुकांडाच्या पार्श्‍वभूमीवर न्यायालयाच्या या मताला महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

'मॅगी सेफ्टी स्टॅण्डर्स ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया'ने (एफएसएसएआय) ५ जून रोजी मॅगीवर बंदी घालणारा आदेश जारी केला. त्या आदेशाला नेस्ले इंडिया कंपनीने आव्हान दिले आहे. कंपनीच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती व्ही. एम. कानडे आणि न्यायमूर्ती बी. पी. कुलाबावाला यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारीही सुनावणी झाली. खंडपीठाने मॅगीवर बंदी लादण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांच्या पार्श्‍वभूमीवर दारूवर बंदी घालण्याची गरज सूचित केली. तुम्ही सर्वप्रथम दारूवर बंदी घातली पाहिजे. हल्ली शाळकरी मुलेही दारूच्या आहारी गेली आहेत. दारू ही आरोग्याला घातक असल्याने त्यावरही बंदीचा विचार करण्याचे खंडपीठाने नमूद केले. गुरुवारच्या सुनावणीदरम्यान एफएसएसएआयने मॅगी बंदीचेच सर्मथन केले. तसेच नेस्ले इंडियाला आपली बाजू मांडण्याची संधी देणार असल्याचे अँडव्होकेट जनरल अनिल सिंग यांनी सांगितले. आम्ही अजून मॅगीच्या उत्पादनाला परवानगी दिलेली नाही. त्यांचे म्हणणे ऐकून घेण्यास आम्ही तयार आहोत. जर कंपनीने कायद्याला धरून अटींचे पालन करण्याची तयारी दर्शवली तर आपण त्यांना मॅगीचे उत्पादन तसेच बाजारात विक्री करण्यास मुभा देऊ, असेही सिंग यांनी या वेळी स्पष्ट केले.