मुंबई : मध्य रेल्वेच्या मार्गावरील प्रमुख व सर्वात वर्दळीचे रेल्वे स्थानक असलेल्या छत्रपती शिवाजी टर्मिनसच्या (सीएसटी) पुनर्विकासाला अखेर केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. सीएसटीसह देशातील अन्य महानगरे व मोठय़ा शहरांतील ४00 हून अधिक रेल्वे स्थानकांचा पुनर्विकास केला जाणार आहे. या कामाची जबाबदारी खाजगी कंपन्यांकडे सोपवण्याचा निर्णयही केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे.
युनेस्कोने 'वर्ल्ड हेरिटेज साइट' म्हणून जाहीर केलेल्या सीएसटी स्थानकात दरदिवशी लाखो प्रवाशांची वर्दळ सुरू असते. या स्थानकाचे १८८७ साली बांधकाम करण्यात आले होते. शहरातील या प्रमुख स्थानकासह लोकमान्य टिळक टर्मिनस (कुर्ला), दादर, ठाणे, कल्याण तसेच उर्वरित राज्यातील पुणे, नागपूर आणि सोलापूर रेल्वे स्थानकांचाही पुनर्विकास केला जाणार आहे. या स्थानकांमध्ये बिझनेस सेंटर, शॉपिंग आऊटलेट्स, रेस्तराँ आणि वायफायची सुविधा असलेली प्रतिक्षालये अशा सुविधांचा अंतर्भाव केला जाणार आहे. त्याचबरोबर लक्झरी हॉटेल्स, मल्टिलेव्हल पार्किंग, प्रवाशांना ये-जा करण्यासाठी स्वतंत्र मार्गिकांचाही पुनर्विकास प्रकल्पात समावेश आहे. प्रवाशांना चांगली सेवा देण्यासाठी तसेच रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करण्यासाठी हे एक मोठे पाऊल ठरणार असल्याचे मत केंद्रीय रेल्वे मंत्री सुरेश प्रभू यांनी व्यक्त केले.ग्राहक सेवेला आमचे प्राधान्य असल्याचे त्यांनी ट्विट केले. रेल्वे स्थानकांच्या पुनर्विकासाची जबाबदारी ज्या खाजगी कंपन्यांकडे सोपवली जाणार आहे, त्या कंपन्यांना रेल्वे स्थानकांच्या परिसरातील रिअल इस्टेटमध्ये सक्रीय होण्यास मुभा दिली जाणार आहे. सीएसटीसारख्या वर्दळीच्या स्थानकांचा पुनर्विकास करून अधिकाधिक सुविधा उपलब्ध करण्याच्या केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचे प्रवासीवर्गाकडून स्वागत केले जात आहे.
युनेस्कोने 'वर्ल्ड हेरिटेज साइट' म्हणून जाहीर केलेल्या सीएसटी स्थानकात दरदिवशी लाखो प्रवाशांची वर्दळ सुरू असते. या स्थानकाचे १८८७ साली बांधकाम करण्यात आले होते. शहरातील या प्रमुख स्थानकासह लोकमान्य टिळक टर्मिनस (कुर्ला), दादर, ठाणे, कल्याण तसेच उर्वरित राज्यातील पुणे, नागपूर आणि सोलापूर रेल्वे स्थानकांचाही पुनर्विकास केला जाणार आहे. या स्थानकांमध्ये बिझनेस सेंटर, शॉपिंग आऊटलेट्स, रेस्तराँ आणि वायफायची सुविधा असलेली प्रतिक्षालये अशा सुविधांचा अंतर्भाव केला जाणार आहे. त्याचबरोबर लक्झरी हॉटेल्स, मल्टिलेव्हल पार्किंग, प्रवाशांना ये-जा करण्यासाठी स्वतंत्र मार्गिकांचाही पुनर्विकास प्रकल्पात समावेश आहे. प्रवाशांना चांगली सेवा देण्यासाठी तसेच रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करण्यासाठी हे एक मोठे पाऊल ठरणार असल्याचे मत केंद्रीय रेल्वे मंत्री सुरेश प्रभू यांनी व्यक्त केले.ग्राहक सेवेला आमचे प्राधान्य असल्याचे त्यांनी ट्विट केले. रेल्वे स्थानकांच्या पुनर्विकासाची जबाबदारी ज्या खाजगी कंपन्यांकडे सोपवली जाणार आहे, त्या कंपन्यांना रेल्वे स्थानकांच्या परिसरातील रिअल इस्टेटमध्ये सक्रीय होण्यास मुभा दिली जाणार आहे. सीएसटीसारख्या वर्दळीच्या स्थानकांचा पुनर्विकास करून अधिकाधिक सुविधा उपलब्ध करण्याच्या केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचे प्रवासीवर्गाकडून स्वागत केले जात आहे.
