गर्भपाताच्या औषधांच्या ऑनलाईन विक्रीवर निर्बंध आणण्यासाठी शासकीय समित्या बळकट करणार - JPN NEWS

Post Top Ad

JPN NEWS

गर्भपाताच्या औषधांच्या ऑनलाईन विक्रीवर निर्बंध आणण्यासाठी शासकीय समित्या बळकट करणार

Share This

राज्यात गर्भपातासाठी वापरल्या जाणाऱ्या औषधांची ऑनलाईन विक्रीवर निर्बंध आणता यावेत म्हणून केंद्रसरकरच्या कायद्यात सुधारणा करण्याची शिफारस केंद्र सरकारला राज्याकडून करण्यात आली आहे. त्यासोबतच राज्य सरकारच्या समित्या बळकट करण्यात येतील अशी माहिती अन्न आणि औषध प्रशासन मंत्री एकनाथ खडसे यांनी विधानसभेत दिली.


राज्यात गर्भपातासाठी लागणाऱ्या किट्स छुप्या ऑनलाईन पद्धतीने विक्री होत असून याबाबतच्या जाहीराती वेबसाईटवर राजरोसपणे केल्या जात आहेत यावर बंदी घालावी अशी मागणी करत डॉ. मिलींद माने यांनी लक्षवेधी सुचना मांडली होती. त्यावर माहिती देताना अन्न आणि औषध प्रशासन मंत्री एकनाथ खडसे यांनी सांगितले की, सन २०१३-१४ च्या आकडेवारीनुसार १५ वर्षांखालील मुलींचे १८५ गर्भपात झाल्याची नोद आहे तर १९ वर्षांखालील मुलींचे १६०० गर्भपात झाले आहेत आणि १८ वर्षावरील महिलांचे ३०,००० गर्भपात झाल्याची नोंद झाली आहे. त्यामुळे सरकार याबाबत गंभीर असून विविध उपाययोजना करण्यात येत आहेत. सध्या अशा प्रकारे ऑनलाईन विक्री करणाऱ्या कंपन्यांच्या विरोधात कारवाई करण्यासाठी असलेला कायदा हा केंद्र सरकारचा असल्यामुळे त्यात सुधारणा करण्यासाठीची शिफारस राज्य सरकारने केंद्राला केली आहे. आणि केंद्र ही त्याला अनुकूल  आहे.

ऑनलाईन विक्री करणाऱ्या स्नॅपडील, शॉपव्हूव्ज डॉट कॉम या दोन कंपन्यांवर गुन्हे नोदवण्यात आले असून त्यापुढील कार्यवाही सुरू आहे. यातील ऑनलाईन विक्री करणाऱ्या बहुतांश कंपन्यांची कार्यालये ही देशाबाहेर असल्याचे दिसून आल्यामुळे त्यावर कारवाई करण्याबाबच अडचणी येत आहेत असे त्यांनी सांगितले.

याच विषयावर उपप्रश्न विचारत आमदार अॅड. आशिष शेलार यांनी सांगितले की, अशा औषधांवर निर्बंध आणण्यासाठी आरोग्य,    अन्न आणि औषध प्रशासन, विधी व न्याय आणि गृह या सर्व खात्यांची मते जाणून घेऊन एक सर्वंकष शिफारस केंद्राला करण्याची आवश्यकता आहे त्यासाठी एक उच्चस्तरीय समिती गठीत करण्यात येणार काय? आणि  ज्या औषध विक्रींच्या जाहिरातींसोबत या औषधांचे दुष्परीणाम सांगणाऱ्या आणि प्रतिबंधात्मक सुचना देणाऱ्या जाहिराती प्रकाशीत करणार काय असे दोन उपप्रश्न आमदार अॅड. आशिष शेलार यांनी विचारले. त्याला उत्तर देताना मंत्र्यांनी सांगितले की या दोन्ही सुचना चांगल्या असून सरकार त्या विचारात घेईल याबाबत सध्या सरकारच्या विविध कमिट्या असून त्यांना बळकट करण्यात येईल. तसेच जाहिरातीही प्रकाशीत केल्या जातील असे त्यांनी स्पष्ट केले

Post Bottom Ad

JPN NEWS

Pages