मुंबई : एक वर्षभरापूर्वी मुंबई पालिकेचे माजी आयुक्त सीताराम कुंटे यांच्या कारकीर्दीत मुंबई महानगर पालिकेत सुरू केलेल्या 'व्यवसाय विकास' (बिझनेस डेव्हलपमेंट) या विभागातील सहा कर्मचार्यांना कायमचा डच्चू देण्यात आला आहे. ३0 जून रोजी या कर्मचार्यांना सेवामुक्त केल्याचे पत्र पालिका प्रशासनाने आयुक्तांच्या आदेशावरून दिले आहे.
महानगर पालिकेचे माजी आयुक्त सिताराम कुंटे यांच्या कारकीर्दीत अतिरिक्त आयुक्त एस.व्ही. आर. श्रीनिवास यांच्या पुढाकाराने व्यवसाय विकास विभागाची स्थापना करण्यात आली. या विभागासाठी 'प्रमुख' नियुक्त करण्यासाठी 'मॅनेजमेंट' क्षेत्रातील 'टॉपर' पदवीधरांकडून अर्ज मागवण्यात आले होते. त्याला ११ जणांनी प्रतिसाद दिल्यावर त्यांच्या मुलाखती व अन्य प्रक्रिया पार पडल्यानंतर शशी बाला यांची निवड करून, त्यांना प्रमुखपदी नियुक्त केले आहे. या विभागासाठी आणखी काही कर्मचार्यांनाही हंगामी ६ महिन्यांसाठी नियुक्त केले होते,
महानगर पालिकेच्या आयुक्तपदी अजोय मेहता रूजू होताच व्यवसाय विकास विभागात नेमलेल्या सहा कर्मचार्यांना कामावरून काढून टाकण्याचे आदेश दिले. हे आदेश मिळताच पालिकेच्या सेवेत कायम राहण्यासाठी त्यांनी एक पद खाली येण्याची तयारी दाखवली आहे, असे महापौर स्नेहल आंबेकर यांनी सांगितले. या सहाजणांना पालिकेच्या सेवेत पुन्हा घेण्यासाठी आयुक्तांना विनंती करण्यात आली असली तरी अद्याप त्यावर काही निर्णय झालेला नाही, असे कळते.
महानगर पालिकेचे माजी आयुक्त सिताराम कुंटे यांच्या कारकीर्दीत अतिरिक्त आयुक्त एस.व्ही. आर. श्रीनिवास यांच्या पुढाकाराने व्यवसाय विकास विभागाची स्थापना करण्यात आली. या विभागासाठी 'प्रमुख' नियुक्त करण्यासाठी 'मॅनेजमेंट' क्षेत्रातील 'टॉपर' पदवीधरांकडून अर्ज मागवण्यात आले होते. त्याला ११ जणांनी प्रतिसाद दिल्यावर त्यांच्या मुलाखती व अन्य प्रक्रिया पार पडल्यानंतर शशी बाला यांची निवड करून, त्यांना प्रमुखपदी नियुक्त केले आहे. या विभागासाठी आणखी काही कर्मचार्यांनाही हंगामी ६ महिन्यांसाठी नियुक्त केले होते,
महानगर पालिकेच्या आयुक्तपदी अजोय मेहता रूजू होताच व्यवसाय विकास विभागात नेमलेल्या सहा कर्मचार्यांना कामावरून काढून टाकण्याचे आदेश दिले. हे आदेश मिळताच पालिकेच्या सेवेत कायम राहण्यासाठी त्यांनी एक पद खाली येण्याची तयारी दाखवली आहे, असे महापौर स्नेहल आंबेकर यांनी सांगितले. या सहाजणांना पालिकेच्या सेवेत पुन्हा घेण्यासाठी आयुक्तांना विनंती करण्यात आली असली तरी अद्याप त्यावर काही निर्णय झालेला नाही, असे कळते.

