भारतीय दुरसंचार नियामक प्राधिकरण अर्थात ‘ट्राय’कडे आता आपण माहितीच्या अधिकारात आपल्या मोबाईलच्या तक्रारीचे नेमके काय झाले हे जाणून घेऊ शकतो. अर्थात मोबाईल कंपन्यांच्या मनमानीला आळा घालण्याच्या दिशेने टाकलेले हे महत्वाचे पाऊल आहे.
खासगी सेल्युलर सेवा पुरवठादार कंपन्यांना ग्राहक संरक्षण कायदा लागू आहे. यामुळे या कायद्याच्या आधारे ग्राहक नुकसान भरपाई मागू शकतो. मात्र खासगी मोबाईल कंपन्या माहिती अधिकाराच्या कक्षेत नसल्यामुळे ग्राहकांना आपली तक्रार नेमकी कोणत्या टप्प्यावर आहे? यावर काही कारवाई करण्यात येतेय का नाही? ही माहिती मिळणे दुरापास्त होते. यातच आपण संबंधीत कंपनीच्या कॉल सेंटरवर कितीदाही संपर्क करून काही तक्रारींचे पुर्ण निराकरण करता येत नसल्याचा आपणा सर्वांना अनुभव असेल. आता मात्र या सर्व बाबी माहितीच्या अधिकाराच्या कक्षेत आलेल्या आहेत. यासाठी दिल्ली येथील अक्षयकुमार मल्होत्रा यांनी पाठपुरावा केला आहे.
अक्षयकुमार मल्होत्रा यांनी व्होडाफोनची सेवा घेतली होती. त्यांनी कंपनीच्या वेबसाईटवर ‘डू नॉट डिस्टर्ब’ची नोंदणी केली होती. मात्र असे असूनही त्यांच्या मोबाईलवर जाहिरातींचे कॉल आणि एसएमएसचा मारा सुरू होता. या संदर्भात त्यांनी संबंधीत कंपनीकडे तक्रार करूनही उपयोग झाला नाही. परिणामी त्यांनी ‘ट्राय’कडे माहितीच्या अधिकारात याबाबत विचारणा केली. मात्र खासगी मोबाईल कंपन्या आरटीआयच्या कक्षेत नसल्याने ‘ट्राय’ने ही माहिती नाकारली. शेवटी त्यांनी केंद्रीय माहिती आयोगाकडे दाद मागितली. येथे झालेल्या सुनावणीत मल्होत्रा यांनी आरटीआय ऍक्टमधल्या अनुच्छेद क्रमांक २ (एफ)चा आधार घेत ‘ट्राय’ संबंधीत खासगी मोबाईल कंपन्यांचा डाटा ऍक्सेस करू शकते असा दावा केला. यावर केंद्रीय माहिती माहिती आयुक्त बसंत सेठ यांनी ‘ट्राय’च्या माध्यमातून खासगी मोबाईल कंपन्यांशी संबंधीत तक्रारींची माहिती आरटीआयच्या कक्षेत येत असल्याचा निर्णय दिला. यामुळे आता आपण ‘ट्राय’कडे माहिती अधिकारात याबाबत विचारणा करू शकतो. हा निर्णय अत्यंत महत्वाचा असल्याचे मानले जात आहे. यातून मोबाईल कंपन्यांच्या मनमानीपणाला आळा बसण्याचीही शक्यता आहे.
खासगी सेल्युलर सेवा पुरवठादार कंपन्यांना ग्राहक संरक्षण कायदा लागू आहे. यामुळे या कायद्याच्या आधारे ग्राहक नुकसान भरपाई मागू शकतो. मात्र खासगी मोबाईल कंपन्या माहिती अधिकाराच्या कक्षेत नसल्यामुळे ग्राहकांना आपली तक्रार नेमकी कोणत्या टप्प्यावर आहे? यावर काही कारवाई करण्यात येतेय का नाही? ही माहिती मिळणे दुरापास्त होते. यातच आपण संबंधीत कंपनीच्या कॉल सेंटरवर कितीदाही संपर्क करून काही तक्रारींचे पुर्ण निराकरण करता येत नसल्याचा आपणा सर्वांना अनुभव असेल. आता मात्र या सर्व बाबी माहितीच्या अधिकाराच्या कक्षेत आलेल्या आहेत. यासाठी दिल्ली येथील अक्षयकुमार मल्होत्रा यांनी पाठपुरावा केला आहे.
अक्षयकुमार मल्होत्रा यांनी व्होडाफोनची सेवा घेतली होती. त्यांनी कंपनीच्या वेबसाईटवर ‘डू नॉट डिस्टर्ब’ची नोंदणी केली होती. मात्र असे असूनही त्यांच्या मोबाईलवर जाहिरातींचे कॉल आणि एसएमएसचा मारा सुरू होता. या संदर्भात त्यांनी संबंधीत कंपनीकडे तक्रार करूनही उपयोग झाला नाही. परिणामी त्यांनी ‘ट्राय’कडे माहितीच्या अधिकारात याबाबत विचारणा केली. मात्र खासगी मोबाईल कंपन्या आरटीआयच्या कक्षेत नसल्याने ‘ट्राय’ने ही माहिती नाकारली. शेवटी त्यांनी केंद्रीय माहिती आयोगाकडे दाद मागितली. येथे झालेल्या सुनावणीत मल्होत्रा यांनी आरटीआय ऍक्टमधल्या अनुच्छेद क्रमांक २ (एफ)चा आधार घेत ‘ट्राय’ संबंधीत खासगी मोबाईल कंपन्यांचा डाटा ऍक्सेस करू शकते असा दावा केला. यावर केंद्रीय माहिती माहिती आयुक्त बसंत सेठ यांनी ‘ट्राय’च्या माध्यमातून खासगी मोबाईल कंपन्यांशी संबंधीत तक्रारींची माहिती आरटीआयच्या कक्षेत येत असल्याचा निर्णय दिला. यामुळे आता आपण ‘ट्राय’कडे माहिती अधिकारात याबाबत विचारणा करू शकतो. हा निर्णय अत्यंत महत्वाचा असल्याचे मानले जात आहे. यातून मोबाईल कंपन्यांच्या मनमानीपणाला आळा बसण्याचीही शक्यता आहे.
