नालेसफाईतील भ्रष्ट कंत्राटदारांना वाचवणारा चौकशी समितीचा अंतरिम अहवाल प्रसिद्ध - JPN NEWS

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

02 July 2015

नालेसफाईतील भ्रष्ट कंत्राटदारांना वाचवणारा चौकशी समितीचा अंतरिम अहवाल प्रसिद्ध


मुंबई / अजेयकुमार जाधव 
जून महिन्यात पहिल्या पावसात मुंबई तुंबली. मुंबई तुंबल्यानंतर नालेसफाई झाली नसल्याचे आणि नालेसफाईमध्ये भ्रष्टाचार झाल्याचे कागदोपत्री उघडही झाले. पालिकेतील अधिकारी आणि कंत्राटदार यांच्यामधील साटेलोटे उघड होऊ नये आणि कंत्राटदाराना वाचवता यावे म्हणून पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी चौकशी समितीची नियुक्तीही केली. या चौकशी समितीचा अंतरिम अहवाल नुकताच जाहीर करण्यात आला असून या अहवालात कंत्राटदारांना वाचवण्याचा प्रयत्न केल्याचे दिसत आहे.  


नालेसफाईच्या चौकशीचा अहवाल बुधवारी पालिका प्रशासनाने पालिकेच्या संकेतस्थळावर टाकला आहे. पावसात तीनही रेल्वेमार्ग दिवसभर ठप्प झाले असताना रेल्वेच्या नालेसफाईबद्दल एका शब्दाचाही उल्लेख करण्यात आलेला नाही. नालेसफाईबाबत कंत्राटदारांनी खोटी कागदपत्रे दिल्याचे नगरसेवक मोहसीन हैदर व चंगेज मुलतानी यांनी उघड केले होते. पत्रकार आणि वृत्त वाहिन्यांनी गाळ टाकलेल्या जागेवर जाऊन पाहणी केली असता कंत्राटदारांनी सांगितलेल्या जागेवर कोठेही गाळ आढळलेला नसताना शहर व उपनगरातील नाल्यांमधून ठरवून दिलेल्या प्रमाणानुसार ( ९ कंत्राट दारांनी ठरवून दिलेला २ लाख ३७ हजार ३७३ घनमीटर) गाळ काढला गेला असल्याचे व क्षेपणभूमीवर टाकल्याचे या अहवालात म्हटले आहे. नालेसफाई बाबत प्रश्न उपस्थित केले गेले तेव्हा पालिकेने नालेसफाई १०० टक्के झाल्याचा दावा जूनच्या पहिल्या आठवड्यात केला होता. हा गाळ जूनच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत काढून कंत्राटदारांनी सांगितल्या जागेवर टाकण्यात आला असाही दावा करण्यात आला होता. याच जागेवर जूनच्या तिसऱ्या किंवा चौथ्या आठवड्यात भेट देणाऱ्या चौकशी समितील मुंबई व्यतिरिक्त इतर ठिकाणचाही गाळ आणि ड्याब्रीज या ठिकाणी टाकण्याचे काम सुरु असल्याचे दिसले. जूनच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत टाकलेला गाळ या ठिकाणी आहे कि नाही याचे कोणतेही पुरावे नसताना चौकशी समितीने मात्र मुंबईमधील गाळ याच ठिकाणी टाकल्याच दावा आपल्या अहवालात करून कंत्राटदारांना आणि आपल्या अधिकाऱ्यांना पाठीशी घातले आहे. नालेसफाईबाबत सर्व चौकशी करण्यास दिलेला कालावधी कमी असल्याने अंतिम अहवाल सादर करण्यासाठी समितीने १७ ऑगस्टची मुदत मागितली असून आयुक्तांनी समितील मुदतवाढ दिली आहे.

Post Bottom Ad

JPN NEWS