वाहतुकीबाबत पोलीस ई-चलन पद्धत अवलंबणार

खड्डेमुक्त रस्ते मुंबईत का नाहीत - न्यायालयाचा पालिकेला सवाल 

मुंबई : भविष्यात वाहतुकीचे नियम मोडले असता पावती फाडली तरी पैसे लगेच भरावे लागणार नाही. दंडाचे पैसे ऑनलाईन भरण्याची तरतूद वाहतूक पोलिसांकडून केली जाणार असल्याची माहिती खुद्द मुंबई पोलीस आयुक्त राकेश मारिया यांनी गुरुवारी उच्च न्यायालयाला दिली आहे. त्यामुळे वाहतूक पोलिसांचा चिरीमिरी प्रकार रोखला जाणार आहे. या ई-चलन प्रक्रियेची सुरुवात पुढील एक महिन्यात होणार असल्याचे मारिया यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, रस्त्यांसंदर्भात खोचक सल्ला देताना अहमदाबादसारखे मोठे आणि खड्डेमुक्त रस्ते मुंबईत का नाहीत, अशी विचारणा न्यायालयाने महापालिकेला केली आहे.
मुंबईतील रस्ता सुरक्षा व वाहतुकीच्या समस्येसंदर्भात मुंबई बार असोसिएशनने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा आणि न्यायमूर्ती अनिल मेनन यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. खंडपीठाने मागील सुनावणीदरम्यान मुंबई पोलीस आयुक्त व वाहतूक पोलीस आयुक्तांना या समस्येसंदर्भात सादरीकरण करण्यास सांगितले होते. त्यानुसार आयुक्त मारिया यांनी गुरुवारी न्यायालयात सादरीकरण केले. दरम्यान, मुंबईतील ट्रॅफिकची समस्या सोडवण्यासाठी ट्रॅफिक पोलिसांबरोबरच मुंबई महापालिकेनेही आपल्या अहवालाचे सादरीकरण केले. या वेळी पोलीस आयुक्त मारिया यांनी बंगळुरू व हैदराबादच्या धर्तीवर वाहतूक पोलिसांसाठी ई-चलन पद्धत राबवली जाणार आहे. वाहतूक पोलिसांना एक उपकरण दिले जाईल, ज्यामध्ये जर एखाद्याने वाहतुकीच्या नियमांचा भंग केल्यास त्याला ई-पावती दिली जाईल. पैसे भरण्याची सुविधा मात्र ऑनलाइन असणार आहे. पैसे रोख स्वरूपात जमा होण्याऐवजी ई-पद्धतीने जमा होतील व चिरीमिरीचा प्रकारही रोखला जाईल, असे मारिया यांनी स्पष्ट केले. तसेच वाहतुकीच्या नियमांचा जर वाहतूक पोलीस किंवा अधिकार्‍यांकडून भंग होत असल्यास त्यावर कारवाई केली जाईल, असे मारिया यांनी सांगितले. 

मागील एक महिन्यापासून आम्ही तशी कारवाई सुरू केल्याचे त्यांनी कळवले. शहरात ६ हजार सीसीटीव्ही बसवण्याची परवानगी सरकारने दिली आहे. सध्या वाहतूक पोलिसांसाठी २२९ सीसीटीव्ही आहेत. लवकरच चांगल्या क्षमतेचे सीसीटीव्ही बसवले जातील, असेही मारिया यांनी स्पष्ट केले. तसेच वाहतूक विभागाचे अतिरिक्त आयुक्त श्रीनिवासन यांनीही सादरीकरण केले. मुंबईत रोज ४ लाखपेक्षा जास्त वाहने येतात. त्यामुळे शहरात ट्रॅफिकची समस्या गंभीर होत आहे. शहरात झेब्रा क्रॉसिंग, साईन बोर्ड, रेलिंग्ज आणि फूटपाथ बनवण्यात आलेत, तर काही काम सुरू आहे; पण फूटपाथवरच्या अनधिकृत बांधकामांमुळे वाहतुकीची समस्या गुंतागुंतीची असल्याची कबुली पालिकेच्या वतीने देण्यात आली. मात्र, पालिका करत असलेल्या उपाययोजना कुठेतरी कमी पडत आहे. पालिकेने रस्त्यांवर चालणार्‍यांचा विचार केला पाहिजे, गाड्यांचा नाही, असा खोचक सल्ला देताना रस्त्यांचे रुंदीकरण करण्यावर पालिका का भर देत नाहीत, असा सवाल न्यायालयाने केला आहे.