अनधिकृत शिववडयाला पालिकेचे अभय - JPN NEWS

Post Top Ad

JPN NEWS

अनधिकृत शिववडयाला पालिकेचे अभय

Share This
भारताची आर्थिक राजधानी असलेले मुंबई शहर २४ तास धावत असते. २४ तास धावणाऱ्या शहरात अनेकांची पोट भरतात. मुंबईमध्ये मोठमोठी हॉटेल असली तरी सामान्य कष्टकरी मुंबईकर मात्र रस्त्यावर विकल्या जाणाऱ्या खाद्य पदार्थावर आपले पोट भरत असतो. रस्त्यावर खाद्य पदार्थ विक्री करणाऱ्या विक्रेत्यांवर मुबई महानगर पालिका सातत्याने कारवाई करत असते. रस्त्यावर खाद्य पदार्थ तयार करून विकण्यास न्यायालयानेही बंदी घातली आहे. तरीही पालिकेच्या अधिकाऱ्यांना खिशात घालून मुंबईमध्ये सर्वत्र खाद्य पदार्थांची सर्रास विक्री केली जाते. 

न्यायालयानेच उघड्यावर खाद्य पदार्थ बनवून विक्री करायला बंदी घातली असल्याने पालिका अधिकारी अश्या खाद्य पदार्थ विक्री करणाऱ्यांवर सातत्याने कारवाई करत असते. अश्या खाद्य पदार्थ विक्री करणाऱ्यांकडून हफ्ते बांधून घेतले असले तरी न्यायालयाला आणि नागरिकांना दाखवण्यासाठी कधी कधी पालिका अधिकाऱ्यांना कारवाई केल्याचे नाटक तरी करावे लागते. एकीकडे रस्त्यावर खाद्य पदार्थ विक्री करणाऱ्यांवर कारवाई होत असताना गल्ली गल्लीत लागलेल्या शिव वडाच्या गाड्यांवर मात्र कोणतीही कारवाई केली जात नसल्याचे चित्र नागरिकांना पाहायला मिळत आहे. 

मुंबईमध्ये मराठी भाषिक वगळता इतर भाषिकांच्या उघड्यावर खाद्य पदार्थ विकणाऱ्या गाड्या आहेत. इतर भाषिक मुंबईमध्ये आपले पोट भरण्यासाठी रस्त्यावर गाड्या लावून लोकांना हवे असलेले खाद्य पदार्थ विकतात. यामुळे मराठी भाषिक लोकांवर अन्याय होतो मराठी माणसानेही धंदा केला पाहिजे असे सांगत मुंबई महानगर पालिकेत गेल्या २० वर्षाहून अधिक काळ सत्ता असलेल्या शिवसेनेनेसत्तेचा फायदा करत मराठी माणसाला धंदा करण्यासाठी प्रवृत्त करत जागो जागी शिव वड्याच्या गाड्या लावण्यास सुरुवात केली. 

बघता बघता संपूर्ण मुंबईमध्ये जागो जागी शिव वड्याच्या गाड्या सर्वत्र दिसू लागल्या आहेत. या शिव वड्याच्या गाड्यांवर पालिका अधिकारी कोणत्याही प्रकारे कारवाई करत नव्हते. शिव वड्याच्या गाड्यांवर कारवाई करू नये म्हणून पालिका अधिकाऱ्यांवर प्रचंड असा दबाव आहे. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशा नुसार या शिव वड्याच्या गाड्या रस्त्यावर खाद्य पदार्थ बनवून रस्तावरच बनवलेले खाद्य नागरिकांना विकत आहे. या शिव वड्याच्या गाड्यांकडे महापालिका अधिनियमानुसार ३९४ कलमानुसार लायसन्स सुद्धा नाही असे उत्तर पालिकेच्या आरोग्य विभागाने राष्ट्रवादीच्या गटनेते असलेल्या धनंजय पिसाळ यांना दिले आहे. परंतू सत्ताधाऱ्यांनीच या गाड्यांवर कारवाई करू नये असे आदेश दिल्याने या गाड्यांवर कारवाई करण्यास पालिका अधिकारी टाळाटाळ करत आले आहेत. 

या शिव वड्याबाबत माहिती मिळवण्याचा प्रयत्न केला असता सत्ताधारी शिवसेनेने मराठी माणसाला उद्योग करण्यासाठी दिलेल्या या गाड्या लावण्याच्या बदल्यात हजारो ( काही कडून ६० हजार तर काहींकडून त्या पेक्षा जास्त ) रुपये घेतले असल्याचे समजते. या पैशांच्या बदल्यात शिव वड्याच्या गाड्या पालिका उचलून नेणार नाही याची शास्वती दिल्याचे समजते. सत्ताधारी पक्षानेच कारवाई होणार नाही असे म्हटल्याने मुंबई मध्ये सर्वत्र अश्या गाड्या उभ्या राहिल्या आहेत. मराठी भाषिकांनी या गाड्या चालवण्यासाठी हजारो रुपये टाकले असले तरी या गाड्या आजही अनधिकृतच आहेत. या गाड्या सुरु झाल्यापासून शिवसेनेला अधिकृत करता आलेल्या नाहीत.

मराठी माणसाला भावनिक करून मराठी भाषिकांना उद्योग उभे करून देतो असे सांगून ज्या गाड्या लावण्यास देण्यात आल्या त्या गेल्या ५ - ६ वर्षात हळू हळू इतर भाषिकांनी चालवायला घेतल्या आहेत. मराठी भाषिकांसाठी सुरु केलेला हा उद्योग काही अपवाद वगळल्यास आता इतर भाषिकांच्या हाती गेला आहे. शिवसेनेच्या या उद्योगाची नक्कल करत आता सरावच पक्षांनी आप आपल्या गाड्या उभय करण्यास सुरुवात केली आहे. मनसेनेही अश्या गाड्या लावल्या आहेत. शिव वड्यावर कारवाई करा अशी मागणी करत कारवाई न केल्यास आपणही खाद्य पदार्थाच्या गाड्या लावू असे आव्हान देत कॉंग्रेसच्या नितेश राणे यांच्या स्वाभिमान संघटनेने कांदे पोहे आणि कोंबडी वड्याच्या गाड्या लावल्या आहेत. 

नितेश राणे यांच्या गाड्यांवर आणि मुंबईमध्ये लागणाऱ्या इतर खाद्य पदार्थांच्या गाड्यांवर तसेच फेरीवाल्यांवर कारवाई केली जात असताना शिव वड्याच्या गाड्या आहे त्याच ठिकाणी आपला व्यवसाय करत आहे. या वरून पालिका अधिकारी आणि सत्ताधारी पालिकेचे नियम आणि न्यायालयाचे आदेश पायदळी तुडवून आपल्याला हवे तेच करत आहेत. रस्त्यावर खाद्य पदार्थ बनवून विकणाऱ्या शिव वड्याच्या गाड्यावर कारवाई करण्यास पालिकेकडून टाळाटाळ केली जात आहे. अनधिकृत असलेल्या शिव वड्याच्या गाड्यावर का कारवाई केली नाही ? कोणाच्या दबावामुळे कारवाई केली नाही ? याबाबत कधी न कधी पालिका प्रशासनाला आणि आयुक्तांना मुंबईकर नागरिक आणि न्यायालयांना उत्तर द्यावेच लागणार आहे. 

पालिका प्रशासन आणि आयुक्त सध्या सत्ताधारी सांगत असले म्हणून या गाड्यांवर कारवाई करत नसले, तरी या लायसन्स नसताना, न्यायालयाने रस्त्यावर उघड्यावर खाद्य पदार्थ बनवून विकण्यास बंदी घातली असताना या गाड्या कश्या दररोज धंदा करत आहेत याबाबत न्यायालयात प्रश्न उपस्थित होऊ शकतो. न्यायालय या प्रकरणात पालिका प्रशासनाची व आयुक्तांची खरडपट्टी काढू शकते. न्यायालयाच्या आदेशांची अंमलबजावणी केली नसल्याने पालिकेकडून न्यायालयाचा अवमान होत आहे याचे भान आयुक्तांनी ठेवायला हवे. न्यायालयाचा अवमाना केल्या प्रकरणी पालिका आयुक्त व प्रशासनावर कारवाई सुद्धा होऊ शकते. पालिका प्रशासनाचे प्रमुख म्हणून आयुक्तांना अश्या कारवाईला सामोरे जावे लागणार आहे यामुळे पालिका आयुक्तांनीच याबाबत लवकरात लवकर निर्णय घ्यायला हवा. 

अजेयकुमार जाधव 
मो. ९९६९१९१३६३

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

JPN NEWS

Pages