मुंबई (प्रतिनिधी) - सततच्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे तिजोरीवर आलेला ताण, मंदीमुळे करमहसुलात झालेली घट, वाढता प्रशासकीय खर्च यामुळे राज्याची आर्थिक स्थिती कमालीची नाजूक झाली आहे. यामुळे आर्थिक डोलारा सावरण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती नेमण्याचा निर्णय अर्थ विभागाने घेतला आहे.
राज्याच्या उत्पन्न वाढीसाठी सर्वसामान्य जनतेकडूनही सूचना मागवण्यात येणार असून सर्वोत्तम सूचनेला १० लाख रुपयांचे पारितोषिकही देण्यात येणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव वित्त विभागाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पाठविला आहे. राज्यावरील कर्जाचा बोजा ३ लाख ८५ हजार कोटींवर गेला असताना महसुली तूटही सातत्याने वाढत चालली आहे. महसुली उत्पन्न घटल्याने खर्चाची तोंडमिळवणी करण्यासाठी विकासकामांना कात्री लावण्याची वेळ आली आहे. या स्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी, उत्पन्न वाढीच्या उपाययोजना सुचवणे, अनुत्पादक खर्च कमी करून वित्तीय तूट आटोक्यात आणणे, आदीबाबत उपाययोजना सुचवण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती नेमण्यात येणार आहे. सर्वसामान्य जनतेलाही सरकारच्या महसूल वाढीसाठी सूचना करता येणार आहेत. सर्वोत्तम सूचनेला पहिल्या क्रमांकाचे दहा लाख रुपयांचे पारितोषिक देण्यात येणार आहे. दुसरे बक्षिस साडेसात लाख रुपयांचे तर १ लाखांची २५ पारितोषिके असणार आहेत.
राज्याच्या उत्पन्न वाढीसाठी सर्वसामान्य जनतेकडूनही सूचना मागवण्यात येणार असून सर्वोत्तम सूचनेला १० लाख रुपयांचे पारितोषिकही देण्यात येणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव वित्त विभागाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पाठविला आहे. राज्यावरील कर्जाचा बोजा ३ लाख ८५ हजार कोटींवर गेला असताना महसुली तूटही सातत्याने वाढत चालली आहे. महसुली उत्पन्न घटल्याने खर्चाची तोंडमिळवणी करण्यासाठी विकासकामांना कात्री लावण्याची वेळ आली आहे. या स्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी, उत्पन्न वाढीच्या उपाययोजना सुचवणे, अनुत्पादक खर्च कमी करून वित्तीय तूट आटोक्यात आणणे, आदीबाबत उपाययोजना सुचवण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती नेमण्यात येणार आहे. सर्वसामान्य जनतेलाही सरकारच्या महसूल वाढीसाठी सूचना करता येणार आहेत. सर्वोत्तम सूचनेला पहिल्या क्रमांकाचे दहा लाख रुपयांचे पारितोषिक देण्यात येणार आहे. दुसरे बक्षिस साडेसात लाख रुपयांचे तर १ लाखांची २५ पारितोषिके असणार आहेत.

