बेकायदा शाळा विद्यार्थ्यांना काय धडे देणार?

मुंबई : मालाडच्या मालवणी परिसरातील ५ शाळांनी आपल्या इमारतीचे सरकारच्या भूखंडावर बेकायदा बांधकाम केल्याचे सोमवारी उच्च न्यायालयापुढे कबूल केले. त्यावर तुम्ही स्वत:च जर असे बेकायदा बांधकाम करत असाल तर विद्यार्थ्यांना काय धडे देणार? यातून विद्यार्थ्यांपुढे कसला आदर्श ठेवता? अशा शब्दांत न्यायालयाने संबंधित बेकायदा शाळांची कानउघाडणी केली. तथापि, अलीकडेच नवे शैक्षणिक वर्ष सुरू झाल्याचे विचारात घेऊन न्यायालयाने पाचही शाळांना इमारत बांधकामाच्या नियमितीकरणासाठी पालिकेकडे अर्ज करण्यास तीन महिन्यांचा अवधी दिला. या अवधीत शाळांनी बेकायदा बांधकाम नियमित करून न घेतल्यास पुढील कायदेशीर कारवाई करण्यास पालिकेला मुभा दिली. मालवणी परिसरातील जवळपास ८ शाळा पालिका, म्हाडा आणि जिल्हाधिकार्‍यांच्या जमिनीवर उभ्या आहेत. या शाळा मुलांना मूलभूत सुविधा देण्यात अपयशी ठरल्या आहेत. तसेच सर्व शाळांच्या इमारतींची स्थिती कमकुवत असल्याने मुलांच्या जीविताला धोका आहे, असा दावा करत असगर अली तहसीलदार यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर सोमवारी न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-ढेरे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. याचिकेत नमूद केलेल्या ८ शाळांपैकी सेंट मॅथ्यूज, सेंट पॉल्स आणि माऊंट मेरी या खाजगी जमिनीवर उभ्या असलेल्या शाळांना पालिका प्रशासनाने अनधिकृत बांधकामाबद्दल नोटिसा बजावल्या आहेत. उर्वरित पाच शाळांनी आपल्या इमारतींचे बेकायदा बांधकाम केल्याचे खंडपीठासमोर कबूल केले; पण नियमितीकरणासाठी पालिका प्रशासनाकडे अर्ज करण्याकरिता काही वेळ मागितला. त्यानुसार खंडपीठाने पाचही शाळांना नियमितीकरणासाठी ३ महिन्यांचा अवधी दिला. तुमच्या स्वत:च्याच इमारती बेकायदा आहेत, मग तुम्ही विद्यार्थ्यांना काय धडे देणार? केवळ विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला आहे आणि शैक्षणिक वर्षाची सुरुवात झाली आहे म्हणून आम्ही सहानुभूती दाखवत असल्याचे न्यायालयाने या वेळी स्पष्ट केले. जर दिलेल्या अवधीत पालिका प्रशासनाकडे अर्ज केला नाही, तर पालिका संबंधित शाळांविरुद्ध कायद्याला धरून पुढील निर्णय घेऊ शकते, असेही खंडपीठाने नमूद केले.