असभ्य भाषेत बोलणार्‍या पोलिसांना भाषा सुधारण्याचा डोस

मुंबई : सामान्य तक्रारदारांशी अनेकदा असभ्य भाषेत बोलणार्‍या पोलिसांना उच्च न्यायालयाने मात्र भाषा सुधारण्याचा डोस दिला आहे. न्यायालयात आम्हालाच प्रतिज्ञापत्र दाखल करता यावे, असा आग्रह धरणार्‍या पोलीस अधिकार्‍यांना फैलावर घेतानाच संपूर्ण पोलीस दलालाच व्याकरण समजून घेण्याची ताकीद दिली. पोलिसांनी संबंधित प्रकरणाची वस्तुस्थिती सरकारी वकिलांपुढे सादर करावी व ते प्रतिज्ञापत्राला अंतिम स्वरूप देतील, असे न्यायालयाने या वेळी बजावले.

सोलापूर येथील २१ वर्षीय तरुणाने पोलिसांच्या कारवाईला आव्हान देत दाखल केलेल्या याचिकेवर उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या वेळी अतिरिक्त सरकारी वकील जयेश याग्निक यांनी पोलीस अधिकारी हे स्वत:हून प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याबाबत आग्रही असल्याचे सांगितले. सरकारी वकिलांनी प्रतिज्ञापत्रात कोणताही बदल न करता ते न्यायालयापुढे सादर करावे, अशी पोलीस अधिकार्‍यांची इच्छा असल्याचे अँड़ याग्निक यांनी न्यायालयाला कळवले. त्यावर न्यायमूर्ती एस. सी. धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती जी. एस. कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने पोलिसांची कानउघाडणी केली. केवळ कायद्याशी संबंध येतो, ही बाब न्यायालयापुढे बाजू मांडण्यासाठी पुरेशी नसल्याचे खंडपीठाने पोलिसांना सुनावले. तुमचे व्याकरण कच्चे असून भाषेत अनेक चुका असतात. अशा चुकांचा अंतर्भाव असलेले प्रतिज्ञापत्र दाखल केले गेले तर त्याचा आरोपींच्या सुटकेसाठी फायदा होऊ शकतो. जर क्षुल्लक व पायाभूत चुका दिसून आल्या तर अन्य परिस्थितीचा विचार करून आरोपीच्या सुटकेसाठी प्रय▪ होत असल्याच्या निष्कर्षाप्रत न्यायालय येऊ शकते, असेही खंडपीठाने या वेळी नमूद केले