मुंबई / प्रतिनिधी - मुंबई महापालिकेच्या नगरसेवकांना मुंबईतील राज्य व सरकारच्या रस्त्यावरील टोलमाफ करण्यास सरकारने विरोध नकार दर्शवला आहे. मुंबईच्या महापौर आणि महापालिका आयुक्तांना पत्र लिहून सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी नगरसेवकांच्या वाहनांना पथकरातून सूट देता येणार नाही, असे स्पष्ट केले. राज्यात भाजपा-शिवसेनेची सत्ता असताना मागणी फेटाळून लावल्यामुळे नगरसेवकांची टोलमाफीची स्वप्ने धुळीस मिळाली आहेत.
मुंबईत वरळी सी लिंक रोड, दहिसर, मुलुंड आणि वाशी यांसह आरे आणि बीपीटीच्या रस्त्यांवर नगरसेवकांनाही टोल भरावा लागतो. मुंबई क्षेत्रातील राज्य व केंद्र शासनाच्या मालकीच्या जमिनीवरील सर्व रस्त्यांवरून प्रवास करण्याकरिता लोकप्रतिनिधी या नात्याने नगरसेवकांना मुभा देऊन टोलमाफी देण्यात यावी, असा ठराव महापालिका सभागृहात झाल्यानंतर महापौर स्नेहल आंबेकर यांनी डिसेंबर २०१४ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवून ही मागणी केली होती.
यावर सार्वजनिकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी महापौर आणि आयुक्तांना पत्र पाठवून टोलमाफी देता येत नसल्याचे स्पष्ट केले. प्रचलित धोरणानुसार या विभागाच्या अखत्यारितील राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या मुंबई क्षेत्रातील पथकर नाक्यांवर नगरसेवकांच्या वाहनांना पथकरातून सूट देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे आपण केलेली विनंती मान्य करता येऊ शकत नाही, असे म्हटले आहे. काही महिन्यांपूर्वी राजीव गांधी सागरी उड्डाणपुलावरून (वांद्रे-वरळी सी लिंक) वाहतूक करण्यासाठी नगरसेवकांच्या वाहनांना टोलमाफी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, हा कंत्राटदाराने घेतलेला निर्णय असून तो धोरणात्मक नसल्यामुळे अशाप्रकारे सरकार अनुकूल नसल्यामुळे दिलेली टोलमाफी मागे घेण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
