शिक्षणाधिकारयांकडून लाखो विद्यार्थ्यांची घोर फसवणूक
भारतीय राज्य घटनेने बहाल केलेल्या आणि देशातील कोट्यवधी बालकांचा मूलभूत हक्क ठरलेल्या शिक्षण हक्क कायद्यात बदल करण्याचा अधिकार शिक्षणाधिकार्यांना कोणी दिला? असे विचारत शिक्षणाधिकार्यांकडून जनतेची चाललेली ही फसवणूक त्वरित थांबवण्याची मागणी रमेश जोशी यांनी केली आहे. बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा शिक्षण हक्क कायदा देशात लागू झाल्यानंतर उशिराने का होईना राज्यात ही त्याची काहीशी अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. शिक्षण हक्क कायद्यातील तरतुदीनुसार मुंबई महानगरपालिकेच्या सर्व सर्वभाषिक शाळा ८वीपर्यंत करण्यात, प्राथमिक शिक्षणाचा स्तर पहिली ते आठवीपर्यंत झाल्याने मुंबईतील सर्व माध्यमिक शाळांमधील ५वी ते ८वीपर्यंतचे वर्ग महापालिका शाळांत समाविष्ट करावेत तसेच शिक्षण हक्क कायद्याचे निकष पूर्ण न करणार्या आणि मान्यता संपुष्टात आलेल्या सर्व खाजगी प्राथमिक शाळांतील मुलांना पालिका शाळेत सामावून घेण्यासाठी शिक्षक सभेचे रमेश जोशी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली आहे.
याचाच एक भाग म्हणून रमेश जोशी यांनी पालिका शिक्षण विभागाच्या खाजगी प्राथमिक शाळा विभागाच्या उपशिक्षणाधिकार्यांकडे मुंबईतील किती खाजगी प्राथमिक अनुदानित व विनाअनुदानित शाळांची मान्यता मुदतवाढ संपली आहे, याबाबत माहितीच्या अधिकाराखाली माहिती विचारली होती. त्यानुसार खाजगी प्राथमिक विभागाच्या उपशिक्षणाधिकार्यांनी मुंबईतील ३३४ खाजगी अनुदानित, प्राथमिक शाळांची मान्यता मुदतवाढ संपल्याबाबतची शाळांची यादी दिली आहे. एका बाजूला ही आकडेवारी पुढे आलेली असताना शिक्षणाधिकारी केवळ २१0 शाळांचाच उल्लेख करीत आहेत. शिवाय २0१६ पर्यंत मी कायद्यात दुरुस्ती करेन आणि मुलांचे नुकसान होऊ देणार नाही, असे जाहीर आश्वासन देत आहेत. ही घोर फसवणूक असल्याचे सांगत शिक्षण हक्क कायद्यातील तरतुदींमध्ये कोणत्याही प्रकारे बदल करण्याचा अधिकार शिक्षणाधिकारी, महापालिका प्रशासन, राज्य सरकार किंवा राज्य विधिमंडळालासुद्धा नसल्याच्या बाबीकडे रमेश जोशी यांनी आयुक्तांचे लक्ष वेधले आहे. तरी याबाबत आपण स्वत: लक्ष घालून या ३३४ खाजगी अनुदानित शाळांतील विद्यार्थ्यांना आणि पालकांना शिक्षण हक्क कायद्यानुसार महापालिकेच्या शाळांतून प्रवेश घेण्याच्या प्रक्रियेत सहभागी होण्याबाबत आवाहन करावे, अशी मागणी रमेश जोशी यांनी पालिका आयुक्तांकडे केली आहे.
मुंबई : प्रतिनिधी
मुंबईतील ३३४ खाजगी अनुदानित शाळांची मान्यता मुदतवाढ संपुष्टात आलेली असताना आणि पालिका उपशिक्षणाधिकार्यांनी माहितीच्या अधिकाराद्वारे ही माहिती उघड केलेली असतानाही पालिका शिक्षणाधिकारी केवळ २१0 शाळांची मान्यता मुदतवाढ संपल्याचे सांगत आहेत. त्याहूनही २0१६ पर्यंत मी कायद्यात दुरुस्ती करेन आणि मुलांचे नुकसान होऊ देणार नाही, असे जाहीर आश्वासन देऊन पालिका शिक्षणाधिकारी मुंबईतील जनता आणि या शाळांमध्ये शिकणार्या लाखो विद्यार्थ्यांची घोर फसवणूक करत असल्याची लेखी तक्रार शिक्षक सभेचे रमेश जोशी यांनी पालिका आयुक्तांकडे केली आहे. भारतीय राज्य घटनेने बहाल केलेल्या आणि देशातील कोट्यवधी बालकांचा मूलभूत हक्क ठरलेल्या शिक्षण हक्क कायद्यात बदल करण्याचा अधिकार शिक्षणाधिकार्यांना कोणी दिला? असे विचारत शिक्षणाधिकार्यांकडून जनतेची चाललेली ही फसवणूक त्वरित थांबवण्याची मागणी रमेश जोशी यांनी केली आहे. बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा शिक्षण हक्क कायदा देशात लागू झाल्यानंतर उशिराने का होईना राज्यात ही त्याची काहीशी अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. शिक्षण हक्क कायद्यातील तरतुदीनुसार मुंबई महानगरपालिकेच्या सर्व सर्वभाषिक शाळा ८वीपर्यंत करण्यात, प्राथमिक शिक्षणाचा स्तर पहिली ते आठवीपर्यंत झाल्याने मुंबईतील सर्व माध्यमिक शाळांमधील ५वी ते ८वीपर्यंतचे वर्ग महापालिका शाळांत समाविष्ट करावेत तसेच शिक्षण हक्क कायद्याचे निकष पूर्ण न करणार्या आणि मान्यता संपुष्टात आलेल्या सर्व खाजगी प्राथमिक शाळांतील मुलांना पालिका शाळेत सामावून घेण्यासाठी शिक्षक सभेचे रमेश जोशी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली आहे.
याचाच एक भाग म्हणून रमेश जोशी यांनी पालिका शिक्षण विभागाच्या खाजगी प्राथमिक शाळा विभागाच्या उपशिक्षणाधिकार्यांकडे मुंबईतील किती खाजगी प्राथमिक अनुदानित व विनाअनुदानित शाळांची मान्यता मुदतवाढ संपली आहे, याबाबत माहितीच्या अधिकाराखाली माहिती विचारली होती. त्यानुसार खाजगी प्राथमिक विभागाच्या उपशिक्षणाधिकार्यांनी मुंबईतील ३३४ खाजगी अनुदानित, प्राथमिक शाळांची मान्यता मुदतवाढ संपल्याबाबतची शाळांची यादी दिली आहे. एका बाजूला ही आकडेवारी पुढे आलेली असताना शिक्षणाधिकारी केवळ २१0 शाळांचाच उल्लेख करीत आहेत. शिवाय २0१६ पर्यंत मी कायद्यात दुरुस्ती करेन आणि मुलांचे नुकसान होऊ देणार नाही, असे जाहीर आश्वासन देत आहेत. ही घोर फसवणूक असल्याचे सांगत शिक्षण हक्क कायद्यातील तरतुदींमध्ये कोणत्याही प्रकारे बदल करण्याचा अधिकार शिक्षणाधिकारी, महापालिका प्रशासन, राज्य सरकार किंवा राज्य विधिमंडळालासुद्धा नसल्याच्या बाबीकडे रमेश जोशी यांनी आयुक्तांचे लक्ष वेधले आहे. तरी याबाबत आपण स्वत: लक्ष घालून या ३३४ खाजगी अनुदानित शाळांतील विद्यार्थ्यांना आणि पालकांना शिक्षण हक्क कायद्यानुसार महापालिकेच्या शाळांतून प्रवेश घेण्याच्या प्रक्रियेत सहभागी होण्याबाबत आवाहन करावे, अशी मागणी रमेश जोशी यांनी पालिका आयुक्तांकडे केली आहे.
