बिल्डरबरोबरचा करार सोसायटी रद्द करू शकते

मुंबई : बिल्डरची अकार्यक्षमता दिसून आल्यास हाऊसिंग सोसायटी संबंधित बिल्डरसोबतचा विकास करार रद्द करू शकते, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात दिला. या प्रकरणातील गोरेगाव-पश्‍चिमेकडील बांगुरनगर येथील जलरतन दीप को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटीने 'कुमार बिल्डर्स'वरील विश्‍वास गमावला. ते लक्षात घेऊन न्यायमूर्ती आर. डी. धनुका यांनी बिल्डर संबंधित सोसायटीला विकास करार कायम ठेवण्यास जबरदस्ती करू शकत नसल्याचे स्पष्ट केले. याच वेळी न्यायालयाने ९७ सभासद असलेल्या पाच इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी दुसर्‍या बिल्डरची नियुक्ती करण्यास सोसायटीला मुभा दिली.या प्रकरणातील इमारती मोडकळीस आल्या आहेत. त्या पार्श्‍वभूमीवर कोणतीही अनुचित घटना घडण्यापूर्वी इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी याचिकाकर्त्या सोसायटीला दुसर्‍या बिल्डरची नियुक्ती करण्यास परवानगी देणे हे न्यायोचित ठरेल, असे न्यायमूर्ती धनुका यांनी या वेळी सांगितले.  फेब्रुवारी २0१0 मध्ये सोसायटीने विशेष सर्वसाधारण समितीच्या बैठकीत विकासकाच्या नियुक्तीचा निर्णय घेतला. सोसायटीने इमारत पुनर्विकासासाठी जानेवारी २0११ मध्ये 'कुमार बिल्डर्स'सोबत करार केला होता. हा करार झाल्यापासून पुढील तीन महिन्यांत बिल्डरने बांधकाम सुरू करण्यासाठी आवश्यक परवानग्या मिळवणे गरजेचे होते. बिल्डरने २९ महिन्यांत प्रकल्प पूर्ण करण्याची अट करारामध्ये नमूद केली होती. बिल्डरला प्रकल्पाची सुरुवात करण्यास विलंब होत असल्याचे लक्षात आल्यानंतर सोसायटीने आवश्यक परवानग्या मिळवण्यासाठी आणखी १६ महिन्यांचा अवधी दिला. मात्र, ती मुदत सप्टेंबर २0११ मध्ये संपल्यानंतरही प्रकल्प सुरू होण्याची चिन्हे दिसली नाहीत. पाच महिन्यांनंतर बिल्डरने विकास नियंत्रण नियमावलीत सुधारणा झाल्याचे निमित्त सांगून सोसायटी सभासदांना नव्या इमारतींत कमी क्षेत्र दिले जाईल, असे कळवले. बिल्डरच्या या अकार्यक्षमतेला सोसायटीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.