मुंबई : राज्य मानवाधिकार आयोगाला पैशांची चणचण भासत असून सरकारने आयोगासाठी अर्थसंकल्पात जी तरतूद केली आहे, ती जनजागृती मोहीम चालवणे आणि देशाच्या प्रमुख विधी संस्थांकडून 'इंटर्न' घेण्यासह आयोगाचे कार्य करण्यासाठी अपेक्षेपेक्षा खूपच कमी असल्याचे सांगण्यात आले. आयोगाच्या उच्च पदस्थ सूत्रांनी आपले नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर सांगितले की, आयोगाच्या अन्वेषण शाखेचे प्रमुख म्हणून आईजी स्तरावरील कोणी पोलीस अधिकारी नेमला न जाणे आणि सरकारकडे वेळोवेळी मागणी करूनही रिक्त असलेल्या सदस्यांच्या पदांवरील नेमणुकीला होत असलेल्या विलंबामुळेही आयोगाच्या कामकाजावर परिणाम होत आहे.
केरळ उच्च न्यायालयाचे सेवानवृत्त मुख्य न्यायाधीश एस. आर. बन्नूरमठ यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोगाने २0१४-१५ मध्ये आयोगाच्या प्रशासकीय खर्चांसाठी २.१0 कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीची मागणी केली होती, मात्र गृह विभागाने केवळ ५७ लाख रुपयेच मंजूर केले आहेत. पैशांच्या कमतरतेच्या कारणामुळे आयोग आपल्या जबाबदार्या पूर्णपणे पार पाडू शकत नाही. यामध्ये मानवाधिकाराच्या विषयांवर कारवाई आणि अभ्यासाला प्रोत्साहन देणे या प्रमुख जबाबदार्या आहेत. आयोगातील सूत्रांनी सांगितले की, आयोग ज्या कायद्यानुसार स्थापित केला गेला होता, त्याच्या (मानवाधिकार प्रोत्साहन अधिनियम) अध्याय तीनमध्ये आयोगाच्या नियमित कामांचे वर्णन करण्यात आले आहे. मात्र सरकारने पुरेशा पैशांची तरतूद न केल्यामुळे आयोगाच्या कामावर परिणाम होण्याशिवाय पैशांची चणचण असल्यामुळे आमच्या अन्य जबाबदार्या पार पाडण्यामध्येही अडचणी येत आहेत. आयोगाने २0१३-१४ साठी १.१७ कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीची मागणी केली होती, तर २0१४-१५ साठी २.१0 कोटी रुपयांची तरतूद करण्याची मागणी करण्यात आली होती. मात्र या दोन्ही आर्थिक वर्षांसाठी क्रमश: ४९.६८ लाख आणि ५७.२५ लाख रुपयांचीच तरतूद केली गेली. या तुटपुंज्या तरतुदींमुळे आयोगाच्या कामकाजावर परिणाम होत असल्याची माहिती या अधिकार्याने दिली.
केरळ उच्च न्यायालयाचे सेवानवृत्त मुख्य न्यायाधीश एस. आर. बन्नूरमठ यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोगाने २0१४-१५ मध्ये आयोगाच्या प्रशासकीय खर्चांसाठी २.१0 कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीची मागणी केली होती, मात्र गृह विभागाने केवळ ५७ लाख रुपयेच मंजूर केले आहेत. पैशांच्या कमतरतेच्या कारणामुळे आयोग आपल्या जबाबदार्या पूर्णपणे पार पाडू शकत नाही. यामध्ये मानवाधिकाराच्या विषयांवर कारवाई आणि अभ्यासाला प्रोत्साहन देणे या प्रमुख जबाबदार्या आहेत. आयोगातील सूत्रांनी सांगितले की, आयोग ज्या कायद्यानुसार स्थापित केला गेला होता, त्याच्या (मानवाधिकार प्रोत्साहन अधिनियम) अध्याय तीनमध्ये आयोगाच्या नियमित कामांचे वर्णन करण्यात आले आहे. मात्र सरकारने पुरेशा पैशांची तरतूद न केल्यामुळे आयोगाच्या कामावर परिणाम होण्याशिवाय पैशांची चणचण असल्यामुळे आमच्या अन्य जबाबदार्या पार पाडण्यामध्येही अडचणी येत आहेत. आयोगाने २0१३-१४ साठी १.१७ कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीची मागणी केली होती, तर २0१४-१५ साठी २.१0 कोटी रुपयांची तरतूद करण्याची मागणी करण्यात आली होती. मात्र या दोन्ही आर्थिक वर्षांसाठी क्रमश: ४९.६८ लाख आणि ५७.२५ लाख रुपयांचीच तरतूद केली गेली. या तुटपुंज्या तरतुदींमुळे आयोगाच्या कामकाजावर परिणाम होत असल्याची माहिती या अधिकार्याने दिली.
