६३ कोटी ८२ लाख रुपयांची दंडवसुली
मुंबई : प्रतिनिधी
राज्य शासनाच्या सर्व शासकीय खात्यांकडे बेस्ट उपक्रमाची १ मार्च ते १५ मेपर्यंत १७३ कोटी रुपयांची विजेची थकबाकी असून ती न भरल्यामुळे त्यावर आकारलेला ४५ कोटी १६ लाख रुपये दंडही अद्यापि जमा केलेला नाही. मात्र, ६३ कोटी ८२ लाख रुपयांची दंडवसुली बेस्टने केली आहे. ही सर्व थकबाकी व दंड वसूल करण्यासाठी शासकीय स्तरावर सर्व प्रयत्न सुरू आहेत, असे उपक्रमाचे महाव्यवस्थापक जगदीश पाटील यांनी सांगितले. यामध्ये मुंबई पोलीस, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आदींचा समावेश आहे.
ऑक्टोबर २0१४ पासून ते मार्च २0१५ पर्यंतचा विद्युत पुरवठा शाखेचा सांख्यिकी अहवाल गुरुवारी झालेल्या बेस्टच्या समितीच्या बैठकीत उपक्रमातर्फे मांडण्यात आला. त्या वेळी काँग्रेसचे सदस्य रवी राजा, शिवजी सिंग, मनसेचे के दार होंबाळकर, शिवसेनेचे सुहास सामंत यांनी विद्युत विभागाच्या कामासंबंधी तक्रारी मांडल्या. यावेळी बोलताना शासनाच्या विविध विभागांकडे १७३ कोटी रुपयांची दणदणीत थकबाकी आहे. त्यावर बेस्टने ४५ कोटींहून अधिक दंडही आकारला आहे; पण या विभागांनी तो भरला नसल्यामुळे त्यांच्याशी पत्रव्यवहार केला असता 'डिलेड पेमेंट चाज्रेस'संबंधी सरकारच्या कोषागार विभागाने आक्षेप घेतल्यामुळे ही थकबाकी बेस्टला लवकर देण्यासंबंधीचा प्रस्ताव सरकारला पाठवला आहे, असे पाटील यांनी सांगितले.
'ग्राहक सेवा केंद्रा'कडून आणि कॉल सेंटरकडून मिळणारी सेवा सुधारावी, स्मार्टफोनवर रेल्वेचे तिकीट मिळू लागले असताना बेस्ट मात्र विजेची देयके ऑनलाइन देऊ शकत नाही, वीज ग्राहकांना देयकांचे 'ऑनलाइन पेमेंट' करण्याची सूविधा उपलब्ध नाही, देयक भरणा केंद्रांवर ग्राहकांच्या लांबचलांब रांगा असतात, ग्राहकांची गर्दी कितीही वाढली तरी या केंद्रांवर जादा खिडक्या उघडल्या जात नाहीत, दीड लाख रुपये खचरून ७५ 'पीओएस' खरेदी केली. मात्र, त्यांचा वापर संगणक म्हणून केला जातो. ग्राहकांच्या सुविधेसाठी फिरते वीज भरणा केंद्र सुरू करावे, बेस्टने ग्राहकांपर्यंत पोहचले पाहिजे आदी सूचना या सदस्यांनी केल्या. त्या वेळी पाटील यांनी थकबाकीसंबंधीची आकडेवारी सदस्यांसमोर सादर केली. जी/उत्तरसह अन्य विभागांमधील माफियांकडून वीजचोरी होत असून त्याला आळा घालण्यासाठी बेस्टच्या सुरक्षा विभागाकडून काही ठिकाणी अचानक धाडी टाकण्यात आल्या. एका ठिकाणी धाड टाकून अनधिकृत वीजपुरवठा करणारी तीन ते आठ किलोमीटर लांबीची भूमिगत केबल जप्त करण्यात आली. ही वीजचोरी रोखण्यासाठी सहपोलीस आयुक्तांशीही चर्चा झाली आहे, असे पाटील म्हणाले.
मुंबई : प्रतिनिधी
राज्य शासनाच्या सर्व शासकीय खात्यांकडे बेस्ट उपक्रमाची १ मार्च ते १५ मेपर्यंत १७३ कोटी रुपयांची विजेची थकबाकी असून ती न भरल्यामुळे त्यावर आकारलेला ४५ कोटी १६ लाख रुपये दंडही अद्यापि जमा केलेला नाही. मात्र, ६३ कोटी ८२ लाख रुपयांची दंडवसुली बेस्टने केली आहे. ही सर्व थकबाकी व दंड वसूल करण्यासाठी शासकीय स्तरावर सर्व प्रयत्न सुरू आहेत, असे उपक्रमाचे महाव्यवस्थापक जगदीश पाटील यांनी सांगितले. यामध्ये मुंबई पोलीस, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आदींचा समावेश आहे.
ऑक्टोबर २0१४ पासून ते मार्च २0१५ पर्यंतचा विद्युत पुरवठा शाखेचा सांख्यिकी अहवाल गुरुवारी झालेल्या बेस्टच्या समितीच्या बैठकीत उपक्रमातर्फे मांडण्यात आला. त्या वेळी काँग्रेसचे सदस्य रवी राजा, शिवजी सिंग, मनसेचे के दार होंबाळकर, शिवसेनेचे सुहास सामंत यांनी विद्युत विभागाच्या कामासंबंधी तक्रारी मांडल्या. यावेळी बोलताना शासनाच्या विविध विभागांकडे १७३ कोटी रुपयांची दणदणीत थकबाकी आहे. त्यावर बेस्टने ४५ कोटींहून अधिक दंडही आकारला आहे; पण या विभागांनी तो भरला नसल्यामुळे त्यांच्याशी पत्रव्यवहार केला असता 'डिलेड पेमेंट चाज्रेस'संबंधी सरकारच्या कोषागार विभागाने आक्षेप घेतल्यामुळे ही थकबाकी बेस्टला लवकर देण्यासंबंधीचा प्रस्ताव सरकारला पाठवला आहे, असे पाटील यांनी सांगितले.
'ग्राहक सेवा केंद्रा'कडून आणि कॉल सेंटरकडून मिळणारी सेवा सुधारावी, स्मार्टफोनवर रेल्वेचे तिकीट मिळू लागले असताना बेस्ट मात्र विजेची देयके ऑनलाइन देऊ शकत नाही, वीज ग्राहकांना देयकांचे 'ऑनलाइन पेमेंट' करण्याची सूविधा उपलब्ध नाही, देयक भरणा केंद्रांवर ग्राहकांच्या लांबचलांब रांगा असतात, ग्राहकांची गर्दी कितीही वाढली तरी या केंद्रांवर जादा खिडक्या उघडल्या जात नाहीत, दीड लाख रुपये खचरून ७५ 'पीओएस' खरेदी केली. मात्र, त्यांचा वापर संगणक म्हणून केला जातो. ग्राहकांच्या सुविधेसाठी फिरते वीज भरणा केंद्र सुरू करावे, बेस्टने ग्राहकांपर्यंत पोहचले पाहिजे आदी सूचना या सदस्यांनी केल्या. त्या वेळी पाटील यांनी थकबाकीसंबंधीची आकडेवारी सदस्यांसमोर सादर केली. जी/उत्तरसह अन्य विभागांमधील माफियांकडून वीजचोरी होत असून त्याला आळा घालण्यासाठी बेस्टच्या सुरक्षा विभागाकडून काही ठिकाणी अचानक धाडी टाकण्यात आल्या. एका ठिकाणी धाड टाकून अनधिकृत वीजपुरवठा करणारी तीन ते आठ किलोमीटर लांबीची भूमिगत केबल जप्त करण्यात आली. ही वीजचोरी रोखण्यासाठी सहपोलीस आयुक्तांशीही चर्चा झाली आहे, असे पाटील म्हणाले.
