आर्थिक आणि सामाजिक द्रुष्ट्या दुर्बल घटकांमधील ६ ते १४ वर्षामधील मुलांसाठी काँग्रेसप्रणीत केंद्र सरकारने सक्तीच्या शिक्षणाचा ( आरटीई) कायदा केला आहे. काँग्रेसचे सरकार असताना या कायद्याची कशी का होई ना परंतू चांगल्या प्रकारे अंमलबजावणी केली जात होती. आर्थिक किंवा सामाजिक द्रुष्ट्या दुर्बल घटकांमधील मुलांना आरटीई कायद्यामुळे शाळेमध्ये प्रवेश तरी मिळत होता. परंतू मागील वर्षी सरकारक बदलले आणि भारतीय जनता पार्टीचे सरकार केंद्रात आणि राज्यात आले. सामान्य जनतेशी किंवा त्यांच्या प्रश्नाबाबत कोणतेही घेणे देणे नसलेल्या पक्षाचे सरकार आल्याने सामान्य माणसाचे हाल होऊ लागले आहेत.
प्रत्तेकाला शिक्षण मिळणे गरजेचे आहे. परंतू हे शिक्षण गरीब आणि समाजातील दुर्बल घटकातील मुलांना मिळू नये याचा घाट आरएसएसने घातला आहे त्याची अंमलबजावणी सध्याचे भाजपा सरकार करत आहे. आरएसएस आणि भाजपाला इतर समाजाने शिकूच नये असे वाटत असल्याने शिक्षणाच्या पहिल्या टप्यातच ज्युनियर केजीच्या प्रवेशावेळी खो घालण्यात आला आहे. गरीब आणि मागासवर्गीय मुलांना शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याची जबाबदारीही खोटे डिग्रीचे प्रमाणपत्र घेवून फिरणाऱ्या शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांच्यावर दिली होती. डिग्री नसलेला माणूस काय आणि कसे निर्णय घेईल या बाबत शंका ठेवायला काहीही हरकत नाही.
बोगस डिग्री घेवून फिरणाऱ्या शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी शिक्षण संस्थांनी जुनियर आणि सिनियर केजीचे अनुदान मिळत नसल्याने आरटीईची अंमलबजावणी करणार नसल्याचे सांगितले आणि शिक्षण मंत्र्यानी मुलांच्या आयुष्याचा किंवा सध्या जुनियर केजीची प्रवेश प्रक्रिया सुरु असताना प्रवेश प्रक्रिया पहिली पासून राबवावी असे सांगत प्रक्रिया अर्ध्यावरच बंद केली. बर शिक्षण मंत्री हि प्रक्रिया पहिली पासून असल्याचे सांगत असले तरी शिक्षण मंत्र्यांनी त्वरित जुन्यार केजी ऐवजी इयत्ता पहिलीची प्रवेश प्रक्रिया सुरु करायला हवी होती. परंतू शिक्षण मंत्र्यांना या वर्षी जुनियर केजी आणि पहिलीची प्रवेश प्रक्रिया राबवता आलेली नाही.
एकट्या मुंबईमध्ये आरटीईनुसार ( २५ टक्के राखीव कोट्यातून ) जुनियर केजीच्या ११८३७ पैकी फक्त ८३६ मुलांना प्रवेश मिळाल्याने तब्बल ११ हजार जाग रिक्त राहिल्या आहेत. तसेच या वर्षी शिक्षण मंत्र्यांच्या म्हणण्यानुसार पहिली पासून प्रवेश याचीही अंमलबजावणी झालेली नाही या मुले शिक्षण मंत्र्यांनीच आरटीई कायदा धाब्यावर मुंबई महाराष्ट्रातील हजारो मुले शाळाबाह्य राहिली आहेत. आरटीई कायद्यानुसार या मुलांना सक्तीचे शिक्षण मिळायला हवे होते परंतू या हजारो मुलांना शाळाबाह्य करण्याचे काम शिक्षण मंत्र्यांकडून झालेले आहे.
आरटीईबाबत पत्रकारांनी सरकारच्या विरोधात झोड उठवल्यावर सरकारचे डोळे उघडले आणि शाळाबाह्य मुलांचे सर्व्हेक्षण करण्याची मोहीम राज्यामध्ये शनवारी ४ जुलै २०१५ रोजी राबवण्यात आली. या मोहिमेनुसार मुंबई मध्ये शाळाबाह्य मुलांचे सर्व्हेक्षण करण्यात आले. यामध्ये ११ हजार ५८७ शिक्षक व २ हजार ५३७ इतर कर्मचारी अश्या १४१२४ कर्मचाऱ्याच्या सहाय्याने सर्व्हेक्षण करण्यात आले. या सर्व्हेक्षणातून मुंबई मध्ये एका दिवसात सुमारे ८ हजार १२६ शाळाबाह्य मुलांची नोंद करण्यात आली. यामध्ये ४ हजार ४८० मुले आणि ३ हजार ६४६ मुली यांची नोंद करण्यात आली आहे. पालिका शाळांमधील ३ लाख ७१ हजार खाजगी शाळांतील ४ लाख ९५ हजार अश्या एकूण ८ लाख ६६ हजार विद्यार्थ्यापैकी फक्त ८३९२ मुले शाळाबाह्य मिळाली असून त्यांचे प्रमाण ०. ९६ टक्के असल्याचे सांगून पालिकेने आपली पाठ थोपटून घेतली आहे.
मुंबईमध्ये करण्यात आलेल्या सर्व्हेक्षणावेळी झोपडपट्ट्यावर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले होते. झोपडपट्यामधील लोकांची आर्थिक परिस्थिती पाहता कित्तेक लहान मुले आपल्या पालकांना आर्थिक मदत म्हणून दैनदिन रोजगाराचे काम करत असतात अशी मुले शनिवार असल्याने सर्वेक्षणात मिळालेली नाहीत. जी समोर दिसली त्यांची आकडेवारी समोर आली आहे. आपल्या कुटुंबाला आर्थिक हातभार लावणारी अजूनही हजारो मुले या मुंबई मध्ये सापडतील ती एका दिवसाची सर्वेक्षण मोहीम राबवून सापडणार नाहीत. अश्या मुलांना खरोखर शिक्षण मिळवून द्यायचे असल्यास हि मोहीम आठवडा किवा पंधरा चालवली गेली पाहिजे. तरच अशी मुले अजून किती आहेत याचा नेमका आकडा समोर येईल.
झोपडपट्ट्याकडे या सर्वेक्षणावेळी कर्मचारयांनी विशेष लक्ष दिल्याने इतर ठिकाणी किती शाळाबाह्य मुले आहेत याचे सर्वेक्षण झालेले नाही. झोपडपट्ट्या प्रमाणेच शिक्षण मंत्र्यांच्या कृपेने कित्तेक मुलांना आजही शाळेमध्ये प्रवेश मिळालेला नाही. हि मुले झोपडपट्टीमध्ये राहत नसून इमारती मध्ये राहत असली तरी ती मुले सुद्धा शाळाबाह्य मुले आहेत. या अश्या शाळाबाह्य मुलांचे सर्वेक्षण झालेले नाही. कित्तेक ठिकाणी इमारती आणि इमारतींच्या कॉलनीमध्ये सर्वेक्षण करणारे कर्मचारी सर्वेक्षण करण्यासाठी गेलेले नाहीत याकडे सरकार आणि मुंबई महानगर पालिकेने लक्ष केंद्रित करायला हवे. राज्य सरकारने आपल्याच शिक्षण मंत्र्याच्या निर्णयामुळे हि मुले शाळाबाह्य राहिली याचाही विचार करायला हवा.
आरटीई कायद्यानुसार हि एक प्रवेशाची बाब झाली. याच शिक्षण हक्क कायद्यामध्ये मुलांना पोषण आहार देण्याचे सक्तीचे आहे. मुंबई महानगर पालिकेत शिवसेना आणि भाजपचे सरकार आहे. पालिकेतील या सत्ताधार्यांना गेल्या तीन वर्षात विद्यार्थांना शालेय पोषण आहार म्हणून देण्यात येणारी चिक्की देत आलेली नाही. सन १३ - १४ मध्ये ८४ कोटी, सन १४ -१५ मध्ये ८४ कोटी, तर सन २०१५ -१६ साठी ५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. परंतू मुंबई महानगर पालिकेतील विद्यार्थ्यांना दिवसाला १६ टन चिक्की लागणार आहे. भारतात एवढ्या मोठ्या प्रमाणात चिक्की बनवणारा उत्पादक नसल्याने दरवर्षी टेंडर काढूनही तीन वर्षात विद्यार्थ्यांना चिक्की मिळू शकलेली नाही. आता हि चिक्की देण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ज्याच्या उत्पादनावर बंदी आहे अश्या एका कंपनीला कंत्राट देण्याचा घाट भाजपाकडून घातला जात आहे. खिचडी महिला बचत गट बनवत होत्या या खिचडीचे कंत्राटहि इस्कॉनला देण्याचा घात घातला गेला होता.
आता राज्य सरकारमधील महिला व बाल विकास मंत्री असलेल्या पंकजा मुंडे यांच्यावर चिक्कीच्या टेंडरबाबतीत भ्रष्टाचाराचे आरोप झाल्या नंतर चिक्कीचे कंत्राट महिला बचत गटांना देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे समजते. या निर्णयाची त्वरित अंमलबजावणी करण्यात यावी. मुंबई महानगर पालिकेच्या शाळेमधील विद्यार्थ्यांना गेल्या तीन वर्षात चिक्की मिळालेली नाही. शालेय पोषण आहार न देणे हा आरटीई कायद्या भंग आहे. हा कायद्याचा भंग खुद्द सरकार आणि कायद्याची अंमलबजावणी करणारेच करत असल्याने आरटीई कायद्याचा खेळखंडोबा होत आहे. राज्य सरकार आणि मुंबई महानगर पालिकेने याची गंभीर दखल घ्यायची गरज आहे.
अजेयकुमार जाधव
मोबाईल - ९९६९१९१३६३
No comments:
Post a Comment