मुंबई सोमवार ( प्रतिनिधी ) - मुंबईतील नव्या इमारतींचे बांधकाम करताना सोसायटीने रेनवॉटर हार्वेस्टिंग करण्याचे सक्तीचे केले असले तरी मुंबई महापालिकेला ही योजना यशस्वी करण्यासाठी अपयश आले आहे. शिवाय योजनेसाठी मुंबईतील गृहनिर्माण सोसायट्या इच्छुक असल्या तरी त्यासाठी येणारा खर्चही त्यांना परवडत नसल्याने आतापर्यंत ही योजना प्रत्यक्षात उतरलेली नाही. त्यामुळे रेनवॉटर हार्वेस्टिंग प्रकल्पासाठी सोसायट्यांना आर्थिक मदत (सबसिडी) देण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला आहे. येत्या स्थायी समितीच्या बैठकीत या प्रस्तावाला मंजुरी मिळण्याची शक्यता आहे.
मुंबईकरांच्या पाण्याच्या वाढत्या मागणीनुसार पुरवठा करणे महापालिकेला अशक्य झाले आहे. यावर उपाययोजना करण्यात आली नाही तर भविष्यात ही समस्या अधिक वाढत जाईल व त्यावर उपाययोजना करणे कठीण जाईल हे पालिकेच्या लक्षात आले आहे. मु्ंबईत वेगाने होणाऱ्या काँक्रिटीकरणामुळे जमिनीत पाणी मुरण्यासाठी असणारी जागा कमी आहे. तसेच भूगर्भातील पाण्याचा साठाही झपाट्याने कमी होत आहे. यावर उपाययोजना म्हणून पालिकेने सात वर्षापूर्वी रेनवॉटर हार्वेस्टिंग योजना आखली. ३०० स्वे. मी. आणि त्यापेक्षा अधिक क्षेत्रफळाच्या जागेवर बांधण्यात येणाऱ्या नवीन इमारतींसाठी सक्तीचे केले आहे. पाण्याची टंचाईवर उपाय म्हणून गृहनिर्माण संस्थाही ही योजना राबवण्याची इच्छुक होत्या. मात्र त्यासाठी येणारा खर्च परवडण्यासारखा नसल्याने संस्थांनी पुढाकार घेतला नाही. याची अमलबजावणी करण्यास पालिकेलाही अपयश आले आहे. पालिकेच्या हे लक्षात आल्यावर यावर पर्याय म्हणून योजनेला आर्थिक मदत (सबसिडी) देण्याचा निर्णय घेतला आहे. सद्य:स्थितीत पाणी टंचाईवर रेनवॉटर हार्वेर्स्टिींग हाच उपाय पालिकेसमोर असल्याने आर्थिक मदत देण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाचा आहे.
मुंबईकरांच्या पाण्याच्या वाढत्या मागणीनुसार पुरवठा करणे महापालिकेला अशक्य झाले आहे. यावर उपाययोजना करण्यात आली नाही तर भविष्यात ही समस्या अधिक वाढत जाईल व त्यावर उपाययोजना करणे कठीण जाईल हे पालिकेच्या लक्षात आले आहे. मु्ंबईत वेगाने होणाऱ्या काँक्रिटीकरणामुळे जमिनीत पाणी मुरण्यासाठी असणारी जागा कमी आहे. तसेच भूगर्भातील पाण्याचा साठाही झपाट्याने कमी होत आहे. यावर उपाययोजना म्हणून पालिकेने सात वर्षापूर्वी रेनवॉटर हार्वेस्टिंग योजना आखली. ३०० स्वे. मी. आणि त्यापेक्षा अधिक क्षेत्रफळाच्या जागेवर बांधण्यात येणाऱ्या नवीन इमारतींसाठी सक्तीचे केले आहे. पाण्याची टंचाईवर उपाय म्हणून गृहनिर्माण संस्थाही ही योजना राबवण्याची इच्छुक होत्या. मात्र त्यासाठी येणारा खर्च परवडण्यासारखा नसल्याने संस्थांनी पुढाकार घेतला नाही. याची अमलबजावणी करण्यास पालिकेलाही अपयश आले आहे. पालिकेच्या हे लक्षात आल्यावर यावर पर्याय म्हणून योजनेला आर्थिक मदत (सबसिडी) देण्याचा निर्णय घेतला आहे. सद्य:स्थितीत पाणी टंचाईवर रेनवॉटर हार्वेर्स्टिींग हाच उपाय पालिकेसमोर असल्याने आर्थिक मदत देण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाचा आहे.

