५८ टक्के विद्यार्थी दप्तराच्या ओझ्याने त्रस्त

मुंबई : शालेय विद्यार्थ्यांच्या दप्तराचे ओझे पाहता भविष्यात विद्यार्थ्यांना ट्रॉली आणावी लागेल, अशी कोपरखळी उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी लगावताना शाळेच्या वेळापत्रकात बदल करून दप्तराचे ओझे कमी करण्याच्या दृष्टीने सरकारने विचार केला पाहिजे, असे मतही व्यक्त केले. विद्यार्थ्यांच्या दप्तराच्या ओझ्यासंदर्भात राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या समितीच्या अहवालावर न्यायालयाने हे मत व्यक्त केले. राज्यातील ५८ टक्के विद्यार्थी दप्तराच्या ओझ्याने त्रस्त असल्याची कबुली सरकारने या वेळी दिली. सरकारच्या समितीने काही शाळांमध्ये सर्व्हे करून दिलेल्या अहवालात विद्यार्थ्यांना त्यांच्या वयाच्या मानाने दप्तराचे भले मोठे ओझे उचलावे लागते. एवढेच नव्हे तर १0 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या ५८ टक्के विद्यार्थ्यांना दप्तराच्या ओझ्यामुळे पाठीच्या दुखण्याचा त्रास होत असल्याचे स्पष्ट केले आहे. यासंदर्भात स्वाती पाटील यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर शुक्रवारी न्यायाधीश व्ही. एम. कानडे व न्यायाधीश बी. पी. कुलाबावाला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. या वेळी समितीने १२ पानी अहवाल सादर केला. समितीने सुचवलेल्या शिफारशी सरकारने स्वीकारल्याचे सरकारच्या वतीने न्यायालयात सांगण्यात आले. या शिफारशींनुसार प्रत्येक विषयाकरिता तीन महिन्यांसाठी एक पुस्तक वापरण्यात यावे, कमी जाडीच्या आणि हलक्या वजनाची पाने पाठय़पुस्तकांसाठी वापरण्यात यावीत. तसेच शिकवण्याकरिता ई-क्लास रूम, श्राव्य-दृकश्राव्य तंत्रज्ञान व इतर तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात यावा, असेही समितीने सुचवले आहे. समितीने सुचवलेल्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्याबाबत सरकारला २३ जुलैपर्यंत म्हणणे मांडावे, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने याचिकेची सुनावणी तहकूब ठेवली.