मुंबई : सामाजिक न्याय विभागाकडे जात प्रमाणपत्र पडताळणीची ७0 हजार प्रकरणे प्रलंबित आहेत. आता प्रत्येक जिल्ह्यासाठी समित्यांची नेमणूक करण्यात आल्याने तीन महिन्यांतच जातपडताळणी झाली पाहिजे, असे स्पष्ट निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
डोक्यावरून मैला वाहून नेण्याच्या पद्धतीचे मार्च २0१६ पर्यंत उच्चाटन झाले पाहिजे. बेघर आदिवासींसाठी घरकुल बांधण्याच्या योजनेंतर्गत दरवर्षी १0 हजार बेघर आदिवासींना पक्की घरे बांधून देण्याचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले आहे. राज्यात दोन लाख २७ हजार बेघर आदिवासी असून त्यातील दारिद्रय़रेषेखालील ७0 हजार आदिवासींना पुढील पाच वर्षांत पक्की घरे बांधून देण्यात यावीत, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी दिले. आदिवासी विकास विभागातील शिष्यवृत्त्यांमधील गैरप्रकार थांबवण्यासाठी विशेष चौकशी समिती नेमण्याची सूचनाही त्यांनी या वेळी केली. आदिवासी वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना भोजनासाठी त्यांच्या खात्यात रोख रक्कम जमा करण्याबाबत प्रायोगिक तत्त्वावरील प्रकल्प शहरी भागातील एका वसतिगृहात राबवावा. सहा महिने योजनेची फलश्रुती पाहिल्यानंतर राज्यात अन्यत्र अशा पद्धतीने योजना राबवण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
