मुंबई परिसरात 118 किमी मेट्रोचे जाळे उभारण्यासाठी 35 हजार कोटी

· बीकेसी आणि सीएसएलआर जवळ 744 कोटींचे तीन उन्नत मार्ग

· अंधेरी (पू.)-दहिसर (पू.) आणि दहिसर-डीएन नगर मेट्रोच्या प्रकल्पास मान्यता

· बीकेसीत आंतरराष्ट्रीय वित्त व व्यापार केंद्र साकारणार

मुंबई, दि. 26 : मुंबई आणि परिसरात 118 किमी लांबीचे मेट्रो मार्गाचे जाळे उभारण्यासाठी सुमारे 35 हजार 400 कोटी रुपये मंजूर करण्याचा क्रांतिकारी निर्णय आज राज्य शासनाने घेतला. याशिवाय अंधेरी (पूर्व) ते दहिसर (पूर्व) आणि दहिसर ते डीएन नगर मेट्रो मार्गाच्या विस्तृत प्रकल्प अहवालासही मान्यता देण्यात आली असून वांद्रे-कुर्ला संकूल (बीकेसी) आणि सांताक्रुझ-चेंबूर जोडरस्ता (सीएसएलआर) जंक्शनवरील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी तीन उन्नत मार्गांसाठी 744 कोटींच्या खर्चास मंजुरी देण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या महत्त्वाच्या बैठकीत याबाबतचे निर्णय घेण्यात आले.

            

मंत्रालयातील या बैठकीस गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश महेता, नगरविकास राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील, मुंबईच्या महापौर स्नेहल अंबेकर, आमदार डॉ. प्रकाश बिनसाळे यांच्यासह प्राधिकरण क्षेत्रातील विविध महानगरपालिका,  नगरपालिका, जिल्हा परिषदेचे पदाधिकारी व अधिकारी उपस्थित होते.

            

या बैठकीमध्ये 118 कि.मी. लांबीचे मेट्रो मार्गांचे जाळे उभारण्यासाठी  35हजार 400 कोटींच्या खर्चास मंजुरी देण्यात आली. यामध्ये मेट्रो मार्गाच्या दुसऱ्या टप्प्यात दहिसर-चारकोप-बांद्रे-मानखुर्द या 40 कि.मी. अंतरासाठी एकूण 12 हजार कोटी, मेट्रो मार्गाच्या चौथ्या टप्प्यात वडाळा-घाटकोपर-ठाणे-कासारवडावली–मार्गे वडाळा मुख्य टपाल कार्यालय आणि आर.ए. किडवाई मार्ग या 40 कि.मी. अंतरासाठी 12 हजार कोटी, मेट्रो मार्गाच्या पाचव्या टप्प्यात दहिसर (पूर्व)-अंधेरी (पू)- वांद्रे (पू) या27 कि.मी. अंतरासाठी  8 हजार 100 कोटी आणि मेट्रो मार्गाच्या सहाव्या टप्प्यात जोगेश्वरी-विक्रोळी जोड रस्ता या 11 कि.मी. अंतरासाठी 3 हजार 300 कोटी देण्याच्या निर्णयांचा समावेश आहे.

            

त्याचप्रमाणे या बैठकीत 16.5 कि.मी. लांबीच्या अंधेरी (पू) ते दहिसर (पू) या मार्गासाठी 4 हजार 737 कोटी आणि 18.6 कि.मी लांबीच्या दहिसर ते डि.एन.नगर या मार्गासाठी 4 हजार 994 कोटीचे विस्तृत प्रकल्प अहवाल मान्य करण्यात आले. दिल्ली मेट्रो रेल कॅार्पोरेशनने तयार केलेले हे दोन्ही अहवाल राज्य शासनाने मान्य केले असून या प्रकल्पांसाठी जागतिक बॅंक, जपान आंतरराष्ट्रीय सहकारी संस्था तसेच इतर राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांमार्फत कर्ज सहाय्य घेण्याच्या प्रस्तावासही मान्यता देण्यात आली आहे.

            

प्राधिकरणाने वांद्रे-कुर्ला संकुल आणि सांताक्रुझ-चेंबूर जंक्शनवरील वाहतूक कोंडी सोडविण्याच्या दृष्टीने आवश्यक असणारे तीन उन्नत मार्ग बांधण्यासाठी 743कोटी 73 लाख इतक्या खर्चास मंजुरी दिली. यामध्ये महानगर टेलिफोन निगम जंक्शनपासून थेट लाल बहादूर शास्त्री उड्डाणपुलापर्यंतचा 1.3 कि.मी. लांबीचा उन्नत मार्ग आणि कुर्ला (कपाडियानगर) पासून पश्चिम द्रुतगती महामार्गाजवळ वाकोला पर्यंतचा उन्नत मार्ग या दोन मार्गांसाठी 480 कोटी 63 लाख, ‘जी’ ब्लॅाक मधील भारत डायमंड बोर्सपासून पश्चिम द्रुतगती महामार्गाजवळील वाकोला पर्यंतचा 1.9 कि.मी.लांबीच्या उन्नत मार्गासाठी 263 कोटी 9 लाख रुपयांच्या खर्चाचा समावेश आहे. या उन्नत मार्गामुळे संकुलातील ‘जी’ ब्लॅाक पासून थेट वाकोल्यापर्यंत विनाअडथळा प्रवास करण्याचा पर्याय वाहनचालकांसाठी उपलब्ध होईल. प्रारुप प्रादेशिक योजना महानगर नियोजन समितीकडे पाठविण्यास या बैठकीत प्राधिकरणाने मान्यता दिली. यामध्ये लोकसंख्या, रोजगार, भू-वापर, परवडणारी घरे,परिवहन आणि पर्यावरणासंबंधीच्या योजनांच्या प्रस्तावांचा समावेश आहे.

             

बीकेसीत आंतरराष्ट्रीय वित्त व व्यापार केंद्र साकारणार

प्राधिकरणाने वांद्रे-कुर्ला संकुलातील ‘जी’ टेक्स्ट ब्लॅाक मधील 20 हेक्टर इतकी जागा आंतरराष्ट्रीय वित्त व व्यापार केंद्रासाठी राखून ठेवण्याचा निर्णय या बैठकीत घेतला. या केंद्रासाठी नकाशे आणि नागरी संकल्प चित्र तयार करुन घेण्यात आली आहेत. या केंद्रामुळे आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या मोठ्या व प्रतिष्ठित संस्थांची कार्यालये या परिसरात स्थापन होऊन आंतरराष्ट्रीय वित्तीय व्यवहार मुंबईत मोठ्या प्रमाणावर वाढण्यास मदत होणार आहे. परिणामी राज्य शासनाला मोठ्या प्रमाणावर उत्पन्न मिळणे अपेक्षित आहे. या केंद्राच्या अनुषंगाने विविध नागरी सुविधा परिसरात उपलब्ध करुन देण्याचा शासनाचा निर्धार आहे. तसेच परिसरात जागतिक दर्जाच्या परिवहन सुविधा उपलब्ध होणार असून त्यामुळे ते वेगवान परिवहनाशी जोडले जाणार आहे. सध्या राष्ट्रीय पातळीवरील विविध वित्तीय संस्थांची येथे कार्यालये आहेत. त्याचप्रमाणे वांद्रे-कुर्ला संकुलास स्मार्ट दर्जा प्राप्त करुन देण्यासाठी 95 कोटी57 लाख इतक्या खर्चासही मंजुरी देण्यात आली. यामध्ये वाय-फाय सेवा, स्मार्ट पार्किंग, सर्व इमारतींची एकत्रित देखरेख पद्धत, नियंत्रण केंद्र, आधुनिक पथदिवे, बस सेवा इत्यादींचा समावेश आहे.