मुंबई, दि 20
शासकीय सेवेत असणारे आणि आपली जात प्रमाणपत्र वैधता सिध्द न करू शकलेल्या कोळी समाजातील कर्मचाऱयाना शासकीय सेवेतून काढून टाकण्यात येऊ नये. तसेच याबाबत निर्णय घेण्यासाठी संयुक्त बैठक घेण्यात यावी, अशी मागणी मुंबई भाजपा अध्यक्ष आमदार अॅड आशिष शेलार यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली होती त्यावर निर्णय देताना मुख्यमंत्र्यांनी या कर्मचाऱ्यांच्या निलंबनाला तात्पुर्ती स्थगीती दिली आहे.त्यामुळे शासकीय निमशासकीय सेवेतील सुमारे 20000 कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या वाचल्या आहेत.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, कोळी समाजाचे जे कर्मचारी शासकीय व निमशासकीय सेवेत होते. त्यातील काही कर्मचाऱयाना अनुसूचीत जाती या प्रवर्गातून तर काहींना दि. 8/12/1994 च्या शासन परिपत्रकानुसार विशेष मागास प्रवर्ग निर्माण करून शासकीय सेवेत समाविष्ठ करण्यात आले आहे. या कर्मचाऱ्यांना जात प्रमाणपत्राची वैधता सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे.
मात्र कोळी समाजाचा अनुसूचित जमाती मध्ये समावेश करण्यात यावा यासाठी कोळी महासंघ या संघटनेतर्फे गेली वीस वर्षे लढा सुरू आहे. त्या अनुषंगाने या जाती प्रवर्गाला अनुसूचित जमातीमध्ये समाविष्ठ करण्याबाबत भारत सरकारच्या जाती व जमाती व पंचयात राज्य मंत्रालया यांनी दि. 01/12/2013 च्या नुसार आदिवासी मंत्रालय महाराष्ट्र राज्य यांना पत्र देऊन महाराष्ट्र राज्याच्या कॅबीनेटचा ठराव करून शिफारस करण्यास सांगिले आहे. मात्र हा निर्णय झालेला नाही. तर सर्वोच्य न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाच्या अंतीम अहवालाप्रमाणे व उच्च् न्यायालयाच्या नागपूर खंड पिठाने दिलेल्या निर्णयानुसार ज्या कर्मचाऱ्यांना 28/11/2000 पर्यंत कामावर कायम केले आहे त्यांना सेवेतून काढण्यात येऊ नये असे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे सध्या शासकीय सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना काढून टाकण्यात येऊ नये अशी विनंती आमदार अॅड आशिष शेलार यांच्या नेतृत्वाखाली कर्मचाऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन केली. या शिष्टमंडळामध्ये कोळी महासंघाचे अध्यक्ष रमेश दाद पाटील, युवा अध्यक्ष चेतन पाटील, उपाध्यक्ष प्रकाश बोबडी, माजी नगरसेवक विलास चावरी, रामकृष्ण केणी, देवयानी वैद्ये यांचा समावेश होता. दरम्यान याबाबतचा अंतीम निर्णय होईपर्यंत या कर्मचाऱ्यांना सेवेतून निलंबीत करण्यात येऊ नये. असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी प्रशासनाला दिले आहेत.
