मुंबई दि. ३१जुलै - मुंबईतील कोळीवाडे आणि गावठणांमध्ये राहणाऱ्या मूळ मुंबईकराला अनेक नागरी सुविधा मिळत नाहीत. तसेच विकास नियंत्रण नियमावलीतील अटीशर्तींमुळे वाढीव एफएसआयचे फायदे मिळत नाहीत त्यामुळे त्यांनी बांधलेल्या ग्राऊंड प्लस वन आणि वन प्लस टू घरांना नियमीत करण्याबाबत सरकार सकारात्मक विचार करेल. याबाबतचा निर्णय नागपूर अधिवेशनापूर्वी जाहीर करण्यात येईल असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
ठाणे जिल्ह्यातील बांधकामांबाबतची लक्षवेधी सुचनेवर उपप्रश्न विचारून आमदार अॅड आशिष शेलार यांनी मुंबईतील कोळीवाड्यांचा विषयाकडे सरकारचे लक्ष वेधले. तत्कालीन महापालिका आयुक्त सिताराम कुंटे यांच्या कार्यकाळात मुंबईतील इमारतींच्या बाल्कनी आणि सज्जे ज्याप्रमाणे फंजीबल एफएसआय देऊन नियमीत करण्याचा विचार झाला. त्याप्रमाणे मुंबईतील कोळीवाडे आणि गावठणांमधील २०१४ पर्यंत झालेली ग्राऊंड प्लस वन आणि वन प्लस टू बांधकामे सरकार नियमीत करणार काय? स्टॅबिलीटीचे प्रमाणपत्र घेऊन या बांधकामांना व गावठणांनांनपुरता टॉलरेबल स्टक्चर घोषीत करून संरक्षण द्यावे. त्याबाबतचे बदल डिसीआर मध्ये करणार काय असा प्रश्नआमदार अॅड आशिष शेलार यांनी उपस्थित केला. त्याला उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, कोळीवाडे आणि गावठणांमध्ये राहणारा सर्वसामान्य मुंबईकर हा मूळ मुंबईकर असून पुनर्विकास न झाल्यामुळे त्यांना अनेक सुविधा मिळत नाहीत म्हणून आमदार अॅड आशिष शेलार यांनी केलेली सुचना विचारात घेऊन सरकार कायद्याच्या चौकटीत राहून याबाबत सकारात्मक निर्णय घेईल याबाबतचा अभ्यास करण्यात येत असून या बांधकामांना संरक्षण देण्याबाबतच निर्णय सरकार नागपूर अधिवेशनापूर्वी जाहीर करेल तर मुंबईचा नवीन विकास आराखडा तयार करण्याचे काम महापालिकेकडून करण्याच येत असून डीसीआर मध्ये करावयाच्या बदलाबाबत महापालिकेला सुचना देण्यात येतील असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. याबाबत भाजपा आमदार अतुल भातखळकर यांनीही उपप्रश्न विचारला होता.
