मुंबई, बुधवार (प्रतिनिधी)- मुंबई महापालिकेची फसवणूक करुन विकासकाला चूकीची पूनर्वसन योजना राबविण्यात मदत करताना खेळाचे मैदान व उद्यान अनधिकृतपणे देणाऱ्या तत्कालीन संबंधीत पालिका अधिकाऱ्यांना नाममात्र दंड देण्याएवजी त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करा, अशी मागणी आज स्थायी समितीत मनसे नगरसेवकांनी करीत सदर प्रस्ताव परत पाठविण्यात यावा, अशी मागणी केली. सदर घटनेतील गांभिर्य लक्षात घेवून स्थायी समिती अध्यक्ष यशोधर फणसे यांनी सदर प्रस्ताव परत पाठविण्याचा निर्णय घेतला.
ई विभागातील एका पूर्नवसन प्रकल्पात एकही निवासी गाळा नसताना तसेच नमूद केलेल्या झोपड्या संरक्षित नसतानाही त्याबाबत कोणतीही शहनिशा न करता तसेच केशवराव खाड्ये मार्गावर असलेले तीन व्यावसायिक गाळे बापूराव जगताप मार्गावर असल्याचे दाखवून विकासकाला सहाय्य केल्याप्रकरणी तत्कालीन सहाय्यक आयुक्त आणि इतर संबंधितांना नाममात्र दंड आकरण्यात आला. आयुक्तांनी आपल्या अधिकारात सदर दंड ठरविल्याने मूळात हा अधिकारच आयुक्तांना नसून एवढ्या कमी शिक्षेत त्यांची सूटका करणे चूकीचे असल्याचे मनसेचे सूधीर जाधव आणि संदीप देशपाडे यांनी सांगितले. असा प्रकारे नाममात्र दंड आकारून गंभीर चूकांकडे दुर्लक्ष केल्यास असे अधिकारी संपूर्ण मुंबई विकतील असा टोलाही जाधव यांनी लगावला. यासाठी त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी करण्यात आली. संदीप देशपांडे यांनी तर आयुक्तांना दंड लावण्याचे अधिकार आहेत मग स्थायी समितीसमोर प्रस्ताव का आणला असा सवाल करीत अशा गुन्हेगारांना क्षमा करू नये असे स्पष्ट केले.
या मागणीला दुजोरा देताना भाजपचे गटनेते मनोज कोटक यांनीही सदर गुन्हा हा अतिशय गंभीर असल्याने त्यांची शिक्षा वाढवावी. या प्रकरणात चौकशी कशा पध्दतीने केली, असा सवाल करीत संबंधित भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर गुन्हे नोंद करून प्रस्ताव आणावा अशी मागणी करीत सदर प्रस्ताव परत पाठविण्यात यावा, असे सांगितले. तर सभागृह नेत्या तृष्णा विश्वासराव यांनी या प्रकरणातील सर्व दोन्ही अधिकाऱ्यांची चौकशी करावी, अशी मागणी करीत प्रस्ताव परत पाठविण्यास सहमती दर्शवली.
ई विभागातील एका पूर्नवसन प्रकल्पात एकही निवासी गाळा नसताना तसेच नमूद केलेल्या झोपड्या संरक्षित नसतानाही त्याबाबत कोणतीही शहनिशा न करता तसेच केशवराव खाड्ये मार्गावर असलेले तीन व्यावसायिक गाळे बापूराव जगताप मार्गावर असल्याचे दाखवून विकासकाला सहाय्य केल्याप्रकरणी तत्कालीन सहाय्यक आयुक्त आणि इतर संबंधितांना नाममात्र दंड आकरण्यात आला. आयुक्तांनी आपल्या अधिकारात सदर दंड ठरविल्याने मूळात हा अधिकारच आयुक्तांना नसून एवढ्या कमी शिक्षेत त्यांची सूटका करणे चूकीचे असल्याचे मनसेचे सूधीर जाधव आणि संदीप देशपाडे यांनी सांगितले. असा प्रकारे नाममात्र दंड आकारून गंभीर चूकांकडे दुर्लक्ष केल्यास असे अधिकारी संपूर्ण मुंबई विकतील असा टोलाही जाधव यांनी लगावला. यासाठी त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी करण्यात आली. संदीप देशपांडे यांनी तर आयुक्तांना दंड लावण्याचे अधिकार आहेत मग स्थायी समितीसमोर प्रस्ताव का आणला असा सवाल करीत अशा गुन्हेगारांना क्षमा करू नये असे स्पष्ट केले.
या मागणीला दुजोरा देताना भाजपचे गटनेते मनोज कोटक यांनीही सदर गुन्हा हा अतिशय गंभीर असल्याने त्यांची शिक्षा वाढवावी. या प्रकरणात चौकशी कशा पध्दतीने केली, असा सवाल करीत संबंधित भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर गुन्हे नोंद करून प्रस्ताव आणावा अशी मागणी करीत सदर प्रस्ताव परत पाठविण्यात यावा, असे सांगितले. तर सभागृह नेत्या तृष्णा विश्वासराव यांनी या प्रकरणातील सर्व दोन्ही अधिकाऱ्यांची चौकशी करावी, अशी मागणी करीत प्रस्ताव परत पाठविण्यास सहमती दर्शवली.
