मुंबई : जून महिन्यात झालेल्या पावसामुळे मुंबई तुंबली होती. या प्रकरणी विधानसभेत विरोधकांनी जोरदार आवाज उठवत नालेसफाईची एसआयटीमार्फत चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी लावून धरली. मुंबईतील नालेसफाईची चौकशी महापालिका आयुक्तांमार्फत करण्यात येत असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.
विरोधकांनी लक्षवेधी सूचनेच्या माध्यमातून हा विषय उपस्थित केला. पावसाळय़ापूर्वी दरवर्षी गाजावाजा करून नालेसफाईची कामे पूर्ण केल्याचे सांगण्यात येते. मात्र, पावसात मुंबई तुंबल्याचे दिसून येते. त्यामुळे नालेसफाईचा खोटा दावा करणार्या कंत्राटदारांवर कारवाई करण्याची मागणी काँग्रेसच्या अमिन पटेल यांनी केली. कालिदास कोळंबकर, अस्लम शेख यांनीही पालिकेच्या कारभारावर जोरदार हल्ला चढवला. पुढील वर्षीपासून नालेसफाईची नगरविकास विभागामार्फत चौकशी करण्याची मागणी राष्ट्रवादीच्या जयंत पाटील यांनी केली. नालेसफाईवर कोट्यवधी रुपये खर्च करण्यात येतात. या कामात अनेकांनी हात साफ केले आहेत. नालेसफाईचे कंत्राट देताना मिलीभगत झाली असून या प्रकरणाची एसआयटीमार्फत चौकशी करा, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी लावून धरली. नालेसफाईची उपायुक्तांमार्फत चौकशी करण्यात येत आहे. त्याचा अहवाल आल्यानंतर पुढील कारवाई करण्यात येणार आहे. मात्र, उपायुक्तांमार्फत चौकशी नको असेल तर आयुक्तांच्या नियंत्रणाखाली चौकशी करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले
विरोधकांनी लक्षवेधी सूचनेच्या माध्यमातून हा विषय उपस्थित केला. पावसाळय़ापूर्वी दरवर्षी गाजावाजा करून नालेसफाईची कामे पूर्ण केल्याचे सांगण्यात येते. मात्र, पावसात मुंबई तुंबल्याचे दिसून येते. त्यामुळे नालेसफाईचा खोटा दावा करणार्या कंत्राटदारांवर कारवाई करण्याची मागणी काँग्रेसच्या अमिन पटेल यांनी केली. कालिदास कोळंबकर, अस्लम शेख यांनीही पालिकेच्या कारभारावर जोरदार हल्ला चढवला. पुढील वर्षीपासून नालेसफाईची नगरविकास विभागामार्फत चौकशी करण्याची मागणी राष्ट्रवादीच्या जयंत पाटील यांनी केली. नालेसफाईवर कोट्यवधी रुपये खर्च करण्यात येतात. या कामात अनेकांनी हात साफ केले आहेत. नालेसफाईचे कंत्राट देताना मिलीभगत झाली असून या प्रकरणाची एसआयटीमार्फत चौकशी करा, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी लावून धरली. नालेसफाईची उपायुक्तांमार्फत चौकशी करण्यात येत आहे. त्याचा अहवाल आल्यानंतर पुढील कारवाई करण्यात येणार आहे. मात्र, उपायुक्तांमार्फत चौकशी नको असेल तर आयुक्तांच्या नियंत्रणाखाली चौकशी करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले

