मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नवीन इमारतीचे वांद्रे-पूर्वेकडील गव्हर्नमेंट कॉलनीत बांधकाम करण्याबाबत राज्य सरकारकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळू लागला आहे. गव्हर्नमेंट कॉलनीचा लवकरच पुनर्विकास केला जाणार आहे. येथील भूखंड उच्च न्यायालयाच्या नव्या इमारत बांधकामासाठी देण्याचा विचार राज्य सरकार करत असल्याचे वरिष्ठ सूत्रांकडून समजते.
राज्य सरकारकडून अधिकृत प्रस्ताव प्राप्त होण्यापूर्वी उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शाह यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने नुकतीच वांद्रे-कुर्ला संकुल आणि मुंबई विद्यापीठाचा कलिना कॅम्पस येथील दोन भूखंडाची पाहणी केली. शिष्टमंडळाचे सदस्य असलेले 'अँडव्होकेट असोसिएशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया'चे अध्यक्ष अँड़ राजीव चव्हाण यांनी सांगितले की, नव्या इमारत बांधकामाबाबत उच्च न्यायालय प्रशासनापुढे प्रस्ताव सादर होण्यापूर्वी राज्याचे मुख्य सचिव आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकार्यांनी मुख्य न्यायमूर्तींची भेट घेतली. न्यायालयाच्या नव्या इमारत बांधकामासाठी निधी व भूखंड देण्याबाबत सरकार अनुकूल असून यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही हमी दिली आहे.
राज्य सरकारकडून अधिकृत प्रस्ताव प्राप्त होण्यापूर्वी उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शाह यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने नुकतीच वांद्रे-कुर्ला संकुल आणि मुंबई विद्यापीठाचा कलिना कॅम्पस येथील दोन भूखंडाची पाहणी केली. शिष्टमंडळाचे सदस्य असलेले 'अँडव्होकेट असोसिएशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया'चे अध्यक्ष अँड़ राजीव चव्हाण यांनी सांगितले की, नव्या इमारत बांधकामाबाबत उच्च न्यायालय प्रशासनापुढे प्रस्ताव सादर होण्यापूर्वी राज्याचे मुख्य सचिव आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकार्यांनी मुख्य न्यायमूर्तींची भेट घेतली. न्यायालयाच्या नव्या इमारत बांधकामासाठी निधी व भूखंड देण्याबाबत सरकार अनुकूल असून यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही हमी दिली आहे.
