मुंबई : संपूर्ण मराठवाडा दुष्काळग्रस्त असताना सरकार फक्त तीन जिल्ह्यांकडेच थोडेफार लक्ष देत आहे, असा आरोप करत मराठवाड्यातील दुष्काळग्रस्तांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने १४ सप्टेंबरला तेथील आठही जिल्ह्यांमध्ये 'जेल भरो' आंदोलन करण्याची घोषणा पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी रविवारी एका पत्रकार परिषदेत केली.
मराठवाड्यातील दुष्काळी परिस्थितीची पाहणी केल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांनी रविवारी मराठवाड्यातील नेत्यांसमवेत राष्ट्रवादी भवन येथे बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीत मराठवाड्यातील दुष्काळी परिस्थितीसंदर्भात उपाययोजना व सरकारकडे करावयाच्या मागण्यांबाबत चर्चा करण्यात आली. यामध्ये प्रामुख्याने दुष्काळग्रस्त मराठवाड्यातील शेतकर्यांची संपूर्ण कर्जमाफी करण्यात यावी, लोकांच्या व जनावरांच्या पिण्याच्या पाण्याची सोय तातडीने करण्यासाठी टँकरची संख्या वाढवण्यात यावी, जनावरांचा सांभाळ करण्यासाठी सरकारने स्वत:च्या चारा छावण्या सुरू कराव्यात, विद्यार्थ्यांची संपूर्ण फी माफ करण्यात यावी, राज्य सरकारच्या वतीने रोजगार हमी योजनेमार्फत उत्पादक स्वरूपाची कामे हाती घेण्यात येऊन शेतकर्यांच्या शेतावरही ही योजना राबवावी, महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांची फी माफ करण्यात येऊन त्यांची जेवणाची व्यवस्था करण्यात यावी, शेतकर्यांचे वीज बिल माफ करण्यात यावे, दुधाला २५ रुपये भाव देण्यात यावा आदी मागण्यांचा समावेश होता.
या बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे म्हणाले की, मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यांमध्ये दुष्काळाची स्थिती भयावह आहे; परंतु सरकार फक्त बीड, लातूर आणि उस्मानाबादमधील दुष्काळाकडे थोडेफार लक्ष देत आहे. परभणी, जालना व औरंगाबादला तर सरकारने पूर्णच उपेक्षित ठेवले आहे. या जिल्ह्यांमध्ये चारा, पाणी आणि स्थलांतराचा प्रश्न अत्यंत तीव्र आहे. त्यामुळेच दुष्काळाच्या गंभीर परिस्थितीकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी १४ सप्टेंबर रोजी मराठवाड्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वतीने जिल्हाधिकारी, तहसीलदार कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात येणार आहे. या आंदोलनात पक्षाचे वरिष्ठ नेते वेगवेगळ्या ठिकाणी प्रत्यक्ष सहभागी होणार आहेत.
मराठवाड्यातील दुष्काळी परिस्थितीची पाहणी केल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांनी रविवारी मराठवाड्यातील नेत्यांसमवेत राष्ट्रवादी भवन येथे बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीत मराठवाड्यातील दुष्काळी परिस्थितीसंदर्भात उपाययोजना व सरकारकडे करावयाच्या मागण्यांबाबत चर्चा करण्यात आली. यामध्ये प्रामुख्याने दुष्काळग्रस्त मराठवाड्यातील शेतकर्यांची संपूर्ण कर्जमाफी करण्यात यावी, लोकांच्या व जनावरांच्या पिण्याच्या पाण्याची सोय तातडीने करण्यासाठी टँकरची संख्या वाढवण्यात यावी, जनावरांचा सांभाळ करण्यासाठी सरकारने स्वत:च्या चारा छावण्या सुरू कराव्यात, विद्यार्थ्यांची संपूर्ण फी माफ करण्यात यावी, राज्य सरकारच्या वतीने रोजगार हमी योजनेमार्फत उत्पादक स्वरूपाची कामे हाती घेण्यात येऊन शेतकर्यांच्या शेतावरही ही योजना राबवावी, महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांची फी माफ करण्यात येऊन त्यांची जेवणाची व्यवस्था करण्यात यावी, शेतकर्यांचे वीज बिल माफ करण्यात यावे, दुधाला २५ रुपये भाव देण्यात यावा आदी मागण्यांचा समावेश होता.
या बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे म्हणाले की, मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यांमध्ये दुष्काळाची स्थिती भयावह आहे; परंतु सरकार फक्त बीड, लातूर आणि उस्मानाबादमधील दुष्काळाकडे थोडेफार लक्ष देत आहे. परभणी, जालना व औरंगाबादला तर सरकारने पूर्णच उपेक्षित ठेवले आहे. या जिल्ह्यांमध्ये चारा, पाणी आणि स्थलांतराचा प्रश्न अत्यंत तीव्र आहे. त्यामुळेच दुष्काळाच्या गंभीर परिस्थितीकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी १४ सप्टेंबर रोजी मराठवाड्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वतीने जिल्हाधिकारी, तहसीलदार कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात येणार आहे. या आंदोलनात पक्षाचे वरिष्ठ नेते वेगवेगळ्या ठिकाणी प्रत्यक्ष सहभागी होणार आहेत.
