अन्यथा अवमान कारवाईला सामोरे जा - मुख्य सचिवांना ताकीद

मुंबई : रस्ते तसेच फूटपाथ खड्डेमुक्त बनवण्यासंदर्भात वारंवार निर्देश देऊनही त्याचे पालन न करणार्‍या प्रशासनाबाबत उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी तीव्र नाराजीचा सूर आळवला. खड्डय़ांची समस्या 'जैसे थे' आहे. यासंदर्भातील नागरिकांच्या तक्रारींचा निपटारा करण्यासाठी आजतागायत स्वतंत्र यंत्रणा स्थापन केलेली नाही. आमच्या मागील आदेशांचे पालन करण्यासाठी ६ ऑगस्टपर्यंतची मुदत देत आहोत. ही शेवटची संधी समजून कार्यवाही करा, अन्यथा अवमान कारवाईला सामोरे जा, अशी सक्त ताकीद न्यायालयाने राज्याचे मुख्य सचिव तसेच अन्य अधिकार्‍यांना दिले. या प्रकरणी शुक्रवारी न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-ढेरे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. खंडपीठाने मागील सुनावणीदरम्यान मुंबई महापालिका, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट या यंत्रणांना विविध निर्देश दिले होते. तसेच राज्य सरकार आणि सर्व पालिकांना नागरिकांच्या तक्रारी जाणून घेण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा कार्यान्वित करण्याचीही सूचना केली होती. त्या निर्देशांचे अद्यापि पालन न झाल्याचे निदर्शनास आल्याने खंडपीठाने शुक्रवारी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. खड्डय़ांसंदर्भातील उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे एकाही प्रशासनाने पूर्णपणे पालन केलेले नाही, अशी खंत खंडपीठाने या वेळी व्यक्त केली.